ਸਭ ਤੋਂ ਮਾੜੀ ਹਾਲਤ ’ਚ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ : ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 9 ਜਨਵਰੀ (ਵਿਸ਼ਵ ਵਾਰਤਾ)-ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸੂਬੇ ’ਚ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਅਤੇ ਬਹੁਕਰੋੜੀ ਡਰੱਗ ਰੈਕੇਟ ’ਚ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਮੰਤਰੀਆਂ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲਿਅਤ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 356 ਦੇ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ਾਸਨ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂਆਂ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ, ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ ਢਿਲੋਂ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ, ਫਤਹਿ ਜੰਗ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ, ਅਰੂਨਾ ਚੌਧਰੀ, ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਡਿੰਪਾ, ਲਖਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਗਰਚਾ, ਰਾਮਪਾਲ ਢੈਪਈ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ, ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਂਗਰਸ ਮੋਹਾਲੀ, ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਂਗਰਸ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖੈਹਰਾ ਬੁਲਾਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਗੁਰਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਸਕੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਨਯੋਗ ਰਾਜਪਾਲ ਸ਼ਿਵ ਰਾਜ ਪਾਟਿਲ ਨੂੰ
ਮਿਲੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਬਰਖਾਸਤ ਡੀ.ਐਸ.ਪੀ ਜਗਦੀਸ਼ ਭੋਲਾ ਵੱਲੋਂ ਡਰੱਗ ਰੈਕੇਟ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ’ਚ ਇਕ ਸੀਨੀਅਰ ਮੰਤਰੀ (ਬਿਕ੍ਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ) ਦਾ ਨਾਂ ਲੈਣ ਸਬੰਧੀ ਇਕ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਿਆ।
ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਨਯੋਗ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਅਪੀਲ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੂਰਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ’ਚ ਚੁੱਕੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਗੌਰ ਕਰਨਗੇ।
ਮੰਗ ਪੱਤਰ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਧਿਆਨ ’ਚ ਲਿਆਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ’ਚ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਹਾਲਤ ਸੱਭ ਤੋਂ ਮਾੜੀ ਸਥਿਤੀ ’ਚ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਤੁਹਾਡੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਵਾ ਨੇ ਲਿੱਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲੇ ਹੀ ’ਚ ਜਗਦੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਭੋਲਾ ਨੂੰ ਡਰੱਗ ਰੈਕੇਟ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਬਹੁਕਰੋੜੀ ਡਰੱਗ ਰੈਕੇਟ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਮੰਤਰੀਆਂ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਨਸ਼ਾਖੋਰੀ ਇਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਪ੍ਰਕੋਪ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ ਨਸ਼ਾਖੋਰੀ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਫਸਰਾਂ ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਤੇ ਸੂਬਾ ਪੁਲਿਸ, ਮੰਤਰੀਆਂ ਤੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਵਿਚਾਲੇ ਗਹਿਰੇ ਸਬੰਧਾਂ ਬਾਰੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦਾ ਵਿਵਸਥਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਬਾਹ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸਦੀ ਰਖਵਾਲੇ ਖੁਦ ਹੀ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧਾਂ ’ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ’ਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਪੁਲਿਸ ਇਸ ਕੇਸ ’ਚ ਆਪਣੇ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲਿਅਤ ਦੇ ਚਲਦੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇਕ ਪਾਸੜ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗੀ; ਅਜਿਹੇ ’ਚ ਕੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹੀ ਕੇਸ ਦੀ ਜੱਜ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੂਬਾ ਪੁਲਿਸ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ’ਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਕੌਮੀ ਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਫੈਲੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ ਵਰਗੀ ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਏਜੰਸੀ ਤੋਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਤੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਜਾਂਚ ’ਚ ਉਕਤ ਰੈਕੇਟ ’ਚ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਨਸਰਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਦੀਆ ਖ਼ਬਰਾਂ ਆਈਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਸੂਬੇ ਦੀ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰੇ ’ਚ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਨਸ਼ਾਖੋਰੀ ਦਾ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ’ਤੇ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਤਰੱਕੀ ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਰਾਹ ’ਤੇ ਵੱਧਦੀਆਂ ਰਹਿਣ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਰੈਕੇਟ ’ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਾਰੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਜਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਦੇਖੇ ਬਗੈਰ ਸਖ਼ਤ ਤੋਂ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਦਤਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਆਕਾਵਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦਾ ਖਿਡੌਣਾ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਇਥੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੰਗਲਰਾਜ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੂਬੇ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਖਾਤਿਰ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 356 ਤਹਿਤ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ਾਸਨ ਲਗਾਇਆ ਜਾਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਅਪਰਾਧ ਤੇ ਕੌਮੀ ਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ’ਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗੌਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
