ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ 11 ਜੁਲਾਈ (ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ)-ਪੂਰੇ ਉਨੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ ਲੰਘਣ ‘ਤੇ ਵੀ ਨਵੰਬਰ ਚੁਰਾਸੀ ਦੇ ਜ਼ਖ਼ਮਾਂ ਦੀ ਚੀਸ ਨਹੀਂ ਘਟੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਮਨਾਂ ਵਿਚ ਅੱਜ ਵੀ ਇਹ ਜ਼ਖਮ ਹਰੇ ਹਨ ਉਲਟਾ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਤਾਰੀਕ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤਦ ਸਾਡੇ ਜ਼ਖਮ ਹੋਰ ਰਿਸਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਖ਼ਮਾਂ ‘ਤੇ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਹਕੂਮਤਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਮਲ੍ਹਮ ਲਾਉਣ ਦੀ ਸਾਰਥਕ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਰੇ ਪੀੜਤ ਇਨਸਾਫ ਲਈ ਅਦਾਲਤਾਂ ‘ਚ ਰੁਲ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਹਕੂਮਤਾਂ ਜ਼ਾਲਮ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਪੱਬਾਂਭਾਰ ਹੋਈਆਂ ਪਈਆਂ ਹਨ। ਬੀਬੀ ਨਿਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਜੋ ਕਿ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮੁੱਖ ਗਵਾਹ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਸ਼ਹਿ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਤਲੇਆਮ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਚੁਣ-ਚੁਣ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ 84 ਦੇ ਦੰਗਿਆਂ ਵਿਚ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਕੁੱਲ 3296 ਵਿਅਕਤੀ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ, ਜਦਕਿ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ 35,535 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਮਾਰੇ ਜਾਣ ਤੇ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀ ਦਸਿਆ ਕਿ ਏਨੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਲੋਕ ਕਿਦਾਂ ਮਰੇ ਅਤੇ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਸਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ 1984 ਦੇ ਸਿੱਖ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ੀ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਵਲੋ ਮੁੜ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਨਾ ਕਰਨਾ ਵੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਚਿੰਨ੍ਹ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਿੱਖ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ‘ਤੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬੈਠ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮਰਵਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਮਿਸ਼ਰਾ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਕਪੂਰ ਮਿੱਤਲ ਕਮੇਟੀ, ਜੈਨ ਬੈਨਰਜੀ ਕਮੇਟੀ, ਪੋਤੀਰੋਸ਼ਾ ਕਮੇਟੀ, ਜੈਨ ਅਗਰਵਾਲ ਕਮੇਟੀ, ਢਿੱਲੋਂ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਨਰੂਲਾ ਕਮੇਟੀਆਂ
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਨਾ ਕੀਤੇ ਤਾਂ ਮੁੜ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਾਂਗੇ



