ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ 9 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 6 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕੀਤੀ – ਡੀ.ਸੀ.

ਜਲੰਧਰ 28 ਅਗਸਤ 2017 – ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇਕ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਰੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ 9 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 6 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਜਲੰਧਰ ਸ੍ਰੀ ਵਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ’ਤੇ ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ ਭਾਰਤੀ ਸਟੈਂਪ ਐਕਟ 1899 ਦੇ ਸਡਿਊਲ 1-ਏ ਤਹਿਤ 5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸੇ ਐਕਟ ਦੇ ਸਡਿਊਲ 1-ਸੀ ਤਹਿਤ 1 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਾਧੂ ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ, ਬਤੌਰ ਸੋਸ਼ਲ ਇਨਫਰਾਸਟਰੱਕਚਰ ਸੈਸ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 3 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਾਧੂ ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ ਬਤੌਰ ਸੋਸ਼ਲ ਸਕਿਉਰਟੀ ਫੰਡ,ਸਡਿਊਲ1-ਬੀ ਤਹਿਤ ਲੱਗਦੀ ਹੈ । ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ 6 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ ਦੇ ਰੇਟ 9 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹਨ। ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪੇਂਡੂ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਕਸਾਰ ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ ਕਰਨ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ ਦੇ ਰੇਟ 9 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 6 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕਰਨ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਨਾਲ ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੈਂਪ ਐਕਟ 1899 ਦੀ ਧਾਰਾ 3-ਸੀ ਅਤੇ ਸਡਿਊਲ 1-ਬੀ ਆਦਿ ਉਪਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੇ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ 3 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਾਧੂ ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗੀ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ ਅਗਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੱਕ 6 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੀ ਰਹੇਗੀ।