ਚੰਡੀਗੜ, 22 ਅਗਸਤ – : ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਇਕ ਇਕ ਕਰਕੇ ਜਿਵੇਂ ਵਾਅਦਿਆਂ ਤੋਂ ਮੁੱਕਰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਵੇਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਕੀਤੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਪਿਛੇ ਹਟਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਯਾਦ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਕੱਤੀ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਥਿਤ ਅਨਾਜ ਖਰੀਦ ਘੁਟਾਲੇ ਦਾ ਬਹੁਤ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ ਸੀ। ਇਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਉਦੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੇ ਇਸ ਕਥਿਤ ਘਪਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਤਕ ਸਾਇਕਲ ਮਾਰਚ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਵੀ ਦਮਗਜ਼ੇ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਆਉਣ ‘ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਦੋਂ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੱਖ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਘਪਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਕ ਕਰਜਾ ਲਿਮਿਟ ਹੈ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਇਸ 31000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਅਨਾਜ ਘੁਟਾਲੇ ਦੀ। ਇਸ ਤਰਾਂ ਕਰਕੇ ਇਕ ਤਰਾਂ ਨਾਲ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਦੀ ਤਾਈਦ ਕਰ ਦਿਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲਿਆਂ, ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਵਿਤਰਣ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਰਾਮ ਵਿਲਾਸ ਪਾਸਵਾਨ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਨਾ ਸਹਿਣਯੋਗ 31000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਬੋਝ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਓਂ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਇਕ ਜਾਇਜ਼ਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਅਸਰਦਾਇਕ ਦੱਸਿਆ ਅਤੇ ਪਾਸਵਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਪਾਸਿਆਂ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਇਸ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਿਚਾਰਣਗੇ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੀ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦੇ ਦੁਵੱਲੀ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਹੱਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸੁਝਾਅ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 31000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ•ਾਂ ਦਾ ਮੰਤਰਾਲਾ ਸਿਰਫ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਢੁਕਵੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 20,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਅਨਾਜ ਦੀ ਖਰੀਦ ਸਬੰਧੀ ਬਕਾਏ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਸਬੰਧੀ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਅਪ੍ਰੈਲ 2016 ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਝਾਅ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਨਤੀਜਿਆਂ ਬਾਰੇ ਪਾਸਵਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ•ਾਂ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਭੰਬਲ-ਭੂਸੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਖ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਸਮੁੱਚੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇਕ ਹੋਰ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ। ਇਕ ਸਰਕਾਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਉਠਾਈ ਹੈ ਕਿ ਖਰੀਦ ਮੌਸਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਮੁੱਦੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ‘ਚ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 29919.96 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ (31.03.2017) ਤੱਕ ਦਾ ਵੱਡਾ ਪਾੜਾ ਸਾਫ ਮਿਆਦੀ ਕਰਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਵੱਡੇ ਬੋਝ ਹੇਠ ਆ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਅਗਲੇ 20 ਸਾਲ ਤੱਕ 3240 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀਆਂ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਬਣ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਮÎੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਕਿ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਓਂ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਨਾਜ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਪੱਖ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਰਾ ਬੋਝ ਅਨੁਪਾਤਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਸਹਿਣ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ•ਾਂ ਦੀ ਬੇਚੈਨੀ ਪੈਦਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਸਤੰਬਰ 2017 ਦਾ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਸਫਲ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
