ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ 6 ਮਹੀਨੇ ’ਚ ਕਾਨੂੰਣ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 22 ਅਗਸਤ- ਤਿੰਨ ਤਲਾਕ ’ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵ¤ਡਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ’ਤੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਲਈ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿ¤ਤੀ ਹੈ। ਸਰਵਉ¤ਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਵੇ। ਜੇਕਰ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਤਦ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਤਿੰਨ ਤਲਾਕ ’ਤੇ ਰੋਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਮੁਸਲਿਮ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਵਾਲੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਕੁਝ ਹਲਕਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਕੇਸ ਸਬੰਧੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਸ੍ਰੀ ਜੇ.ਐਸ. ਖੇਹਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ 5 ਮੈਂਬਰੀ ਬੈਚ ਨੇ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਤਲਾਕ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਗੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ, ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਸਿਫਰ ਕਰਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਥਾ ਕੁਰਾਣ ਦੇ ਮੂਲ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ। 365 ਸਫੇ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ 3 ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਅਤੇ 2 ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਅਲੱਗ ਰਾਏ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਇੱਕ ਮੁਸਲਿਮ ਤਲਾਕਸ਼ੁਦਾ ਮਹਿਲਾ ਸਾਇਰਾ ਬਾਨੋ ਨੇ ਮਾਰਚ 2016 ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਕੁਝ ਹੋਰ ਮੁਸਲਿਮ ਔਰਤਾਂ ਵੀ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਗਈਆਂ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਜੇ.ਐਸ.ਖੇਹਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜ ਜ¤ਜਾਂ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਗਰਮੀਆਂ ਦੀ ਛੁ¤ਟੀਆਂ ਦੌਰਾਨ ਛੇ ਦਿਨ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਬਾਅਦ 18 ਮਈ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲਾ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੀ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਖੇਹਰ ਦੇ ਇਲਾਵਾ, ਅਦਾਲਤ ‘ਚ ਜ¤ਜ ਕੁਰੀਅਨ ਜੋਸੇਫ, ਜ¤ਜ ਆਰ.ਐਫ. ਨਰੀਮਨ, ਜ¤ਜ ਯੂ.ਯੂ.ਲਲਿਤ ਅਤੇ ਜ¤ਜ ਐਸ ਅਬਦੁ¤ਲ ਨਜੀਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਤਿੰਨ ਤਲਾਕ ਦੀ ਪਰੰਪਰਾ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਮੁਸਲਿਮ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਵ¤ਖ-ਵ¤ਖ ਪੰਜ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਸਮੇਤ ਸ¤ਤ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਸੀ।ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਤਿੰਨ ਤਲਾਕ ਦੀ ਪਰੰਪਰਾ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਤਿੰਨ ਤਲਾਕ ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ 10:30 ’ਤੇ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਤਿੰਨ ਤਲਾਕ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਹੈ, ਇਸ ਨਾਲ ਮੁਸਲਿਮ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰੀ ਦਾ ਹ¤ਕ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਹ ਮੁਸਲਿਮ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਨਤਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਹਿਲਾ ਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਦਮ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵ¤ਲੋਂ ਤਿੰਨ ਤਲਾਕ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਮੁਸਲਿਮ ਪਰਸਨਲ ਲਾਅ ਬੋਰਡ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ 8 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਭੋਪਾਲ ‘ਚ ਹੋਵੇਗੀ। ਤਿੰਨ ਤਲਾਕ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਨਿਆਂ ਲਈ ਲੜਨ ਵਾਲੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।
