ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਘਟੋ-ਘਟ ਤੇ ਵਧ ਤੋਂ ਵਧ ਭਾੜਾ ਨਿਸ਼ਚਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ : ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 5 ਜੁਲਾਈ- ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਵਿਚ ਜੁਟਬੰਦੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਬੁਧਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਗੁਡਜ਼ ਕੈਰਿਏਜਿਜ਼ (ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਪ੍ਰੋਵੈਂਸ਼ਨ ਆਫ ਕਾਰਟਲਾਇਜ਼ੇਸ਼ਨ ਰੂਲਜ਼) 2017 ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਮਾਲ ਦੀ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਵਿਚ ਲਗੇ ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ਯੂਨੀਅਨ ਬਣਾਉਣ ਜਾਂ ਗੁਟ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਇਕ ਸਰਕਾਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਬੁਲਾਰੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਜਨਤਾ ਵਿਚ 30 ਦਿਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਟਿਪਣੀ ਜਾਂ ਇਤਰਾਜ਼ ਲਈ ਰਖੇ ਜਾਣਗੇ। ਬੁਲਾਰੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਵਿਚ ਲਗੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰਾਂ ਵਿਚ ਮਾਫੀਏ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਗੁਟਬੰਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ’ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦ ਅਤੇ ਨਿਰਪਖ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਵਿਚ ਅੜਿਕਾ ਡਾਹਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਸਨਅਤੀ ਵਿਕਾਸ ’ਤੇ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਟਰਕ ਯੂਨੀਅਨ ਖਤਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟਰਕ ਅਪਰੇਟਰਾਂ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰਖਿਅਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਘਟ ਤੋਂ ਘਟ ਅਤੇ ਵਧ ਤੋਂ ਵਧ ਭਾੜਾ ਨਿਸ਼ਚਤ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵਖ-ਵਖ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਅਜਿਹਾ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਮਿਟਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਗਿਲੇ ਅਤੇ ਸੁਕੇ ਲੋਡ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਜਿਹਾ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ, ਵਖ-ਵਖ ਧਰਾਤਲਾਂ, ਤੇਲ ਦੀ ਲਾਗਤ ਤੇ ਰਖ-ਰਖਾਅ, ਤਨਖਾਹਾਂ ਤੇ ਖਰਚੇ ਅਤੇ ਵਖ-ਵਖ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਖ-ਵਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰਖ ਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਇਕ ਵਾਰ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਪਰੇਟਰ ਜਾ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਦਾ ਪਰਮਿਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਅਪਰੇਟਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਗੁਟ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਖੇਪ ਅਤੇ ਖੇਪ ਭੇਜਣ ਵਾਲੇ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਪਸੰਦ ਬਾਰੇ ਵੀ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।
ਬੁਲਾਰੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੋਈ ਵੀ ਅਪਰੇਟਰ ਜਾਂ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਦਾ ਪਰਮਿਟ ਹੋਲਡਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੂਜੇ ਅਪਰੇਟਰ ਜਾਂ ਪਰਮਿਟ ਹੋਲਡਰ ਨੂੰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੁੜਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਅਪਰੇਟਰ ਜਾਂ ਪਰਮਿਟ ਹੋਲਡਰ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਖੇਪ ਜਾ ਖੇਪ ਭੇਜਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜੋ ਕਿ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਇਛਾ ਰਖਦਾ ਹੋਵੇ। ਨਿਯਮਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਉਲੇਖ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਅਪਰੇਟਰ ਜਾਂ ਪਰਮਿਟ ਹੋਲਡਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਪਰੇਟਰ ਜਾਂ ਪਰਮਿਟ ਹੋਲਡਰ ਨੂੰ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਖੇਤਰ, ਕਸਬੇ ਜਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚੋਂ ਵਸਤਾਂ ਚੁਕਣੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀਆਂ ਆਮ ਹਾਲਤਾਂ ਦੌਰਾਨ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਮਰਥ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਲੋਂ ਦਿਤੇ ਗਏ ਪਰਮਿਟ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾ-ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਹੇਠ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ।
