ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਉਮੀਦ ਜਾਗੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਇਕ ਪਾਸੇ ਨਿੱਜੀ ਬੱਸ ਮਾਫੀਆ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਰੜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨਗੇ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੱਸ ਕਿਰਾਏ ਵਿੱਚ ਕੁੱਝ ਰਾਹਤ ਦੇਣਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਰਾਹੀਂ ਨਿੱਜੀ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ ਵੀ ਚੈਕ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਚਲਾਣ ਕੱਟੇ ਗਏ। ਕੁੱਝ ਬੱਸਾਂ ਥਾਣੇ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨਿੱਜੀ ਬੱਸਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਰਾਏ ਦੀ ਭਾਰੀ ਵਸੂਲੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਵੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇਗੀ। ਪਰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦੀ ਥਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਲਟਾ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਕਿਰਾਏ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਸ ਕਿਰਾਇਆਂ ’ਚ ਤਿੰਨ ਪੈਸੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਾਧਾਰਨ ਬਸਾਂ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ 99 ਪੈਸੇ ਤੋਂ ਇਕ ਰੁਪਏ ਦੋ ਪੈਸੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ਲਖਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਿਤੀ ਬੋਝ ਪੈ ਗਿਆ ਹੈ। ਬੱਸ ਕਿਰਾਏ ਵਿੱਚ ਤਾਜ਼ਾ ਵਾਧਾ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਗਠਿਤ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ 1 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ 31 ਮਾਰਚ ਤਕ ਦੀ ਕੀਤੀ ਸਮੀਖਿਆ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ’ਤੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਕ ਜਨਵਰੀ 2017 ਨੂੰ ਬਸ ਕਿਰਾਇਆਂ 97 ਤੋਂ 99 ਪੈਸੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।ਉਂਜ ਇਹ ਸਧਾਰਨ ਬਸਾਂ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਹੈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਸੁਪਰ ਇੰਟੈਗਰਿਲ ਕੋਚਿਜ਼ ਬਸਾਂ ਦੇ ਕਿਰਾਏ ’ਚ ਸਧਾਰਨ ਬਸ ਕਿਰਾਏ ਤੋਂ ਦੁਗਣਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਕਿਰਾਇਆ ਹੁਣ 2.04 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ। ਬੱਸ ਕਿਰਾਏ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੱਸ ਮਾਫੀਆ ਦੀ ਨਕੇਲ ਕੱਸਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨਿੱਜੀ ਟਰਾਂਸਪੋਟਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਲੁੱਟ ਰੋਕੀ ਜਾਵੇ। ਨਿੱਜੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਾਰਨ ਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਘਾਟਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਦਾ ਬੋਝ ਲੋਕਾਂ ਉਪਰ ਲੱਦ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਹੀ ਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਬ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਵਾਅਦਿਆਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਨਿੱਜੀ ਬੱਸ ਮਾਫੀਆ ਖਿਲਾਫ ਕਰੜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਧੇ ਕਿਰਾਏ ਵਾਪਸ ਲੈਣ।
– ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ
