ਸੋਨੀਆ ਅਤੇ ਰਾਹੁਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਅਣਜਾਣ : ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ

ਮਲੋਟ/ਲੰਬੀ 16 ਸਤੰਬਰ (ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ/ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੰਡੂ) ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੌਮੀ ਦਿਹਾਤੀ ਸਿਹਤ ਮਿਸ਼ਨ ਤਹਿਤ 108 ਐਂਬੁਲੈਂਸ ਸੇਵਾ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਫੰਡ ਫੋਟੋ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਰੋਕੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਮੰਦਭਾਗਾ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ: ਪਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਅੱਜ ਆਖਿਆ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਆਗੁਆਂ ਦੇ ਨਾਂਅ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਕੀਮਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਯੂ.ਪੀ.ਏ. ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਸੌੜੀ ਸੋਚ ਦਾ ਹੀ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਪਾਸੋਂ ਉਗਰਾਹੇ ਜਾਂਦੇ ਫੰਡਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਲਾਗੂ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਅੱਜ ਲੰਬੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਦੇ ਦੌਰੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਭਰ ਦੇ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਦੌਰੇ ਦੇ ਆਖਰੀ ਦਿਨ ਪਿੰਡ ਆਲਮ ਵਾਲਾ ਵਿਖੇ  ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਆਰੀ ਸਿਹਤ ਸਹੁਲਤਾਂ ਮੁਹਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਖਾਸ਼ ਕਰਕੇ ਐਂਬੁਲੈਂਸ ਜਿਹੀ ਹਗਾਮੀ ਸੇਵਾ ਉਪਲਬੱਧ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਫੰਡ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣੇ ਅਗਾਮੀ ਚੋਣ ਨਤੀਜਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਉਸਦੀ ਅਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਸ ਐਂਬੁਲੈਂਸ ਸੇਵਾ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਸੋਚਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਪਣੇ ਸੌੜੇ ਸਿਆਸੀ ਹਿੱਤਾਂ ਖਾਤਿਰ ਫੰਡ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣੇ ਸਮਝ ਤੋਂ ਪਰੇ ਦਾ ਕਦਮ ਹੈ ਕਿਉਂਜੋ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਨਾਂਵਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਅਨੇਕਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਸਕੀਮਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਹੜ੍ਹ ਪੀੜ੍ਹਤਾਂ ਲਈ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਨਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਹਮਦਰਦੀ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸੇਮ ਜਿਹੀਆਂ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਇਲਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਸ: ਬਾਦਲ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਡਾ: ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਰਾਹਤ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੇਮ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਸਥਾਈ ਹੱਲ ਲਈ ਵਿਸੇਸ਼ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਅਪੀਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁੰਗਾਰੇ ਦੀ ਊਡੀਕ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਪਾਸੋਂ ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਰਾਹਤ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਨੇਮਾਂ ਵਿਚ ਢਿੱਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਸਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਨੇਮਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਾਹਤ ਰਾਸ਼ੀ ਇੰਨੀ ਘੱਟ ਹੈ ਕਿ ਫਸਲ ਲਈ ਕੀਤੇ ਖਰਚੇ ਤੱਕ ਦੀ ਵੀ ਵਾਪਸੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸੇਮ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਐਲਾਨ ਕੇ ਇਸ ਦੇ ਸਥਾਈ ਹੱਲ ਲਈ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਆਰੰਭੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਦੇ ਬਿਆਨ ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਸੁਨੀਲ ਕੁਮਾਰ ਜਾਖੜ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਨੇਮਾਂ ਵਿਚ ਨਰਮੀ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਲੈ ਆਉਣ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਧ ਮੁਆਵਜਾ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੜ੍ਹ ਰਾਹਤ ਲਈ ਜਾਰੀ ਫੰਡਾਂ ਵਾਂਗ ਜੇਕਰ ਹੜ੍ਹ ਰੋਕੂ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਲਈ ਵੀ ਫੰਡ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਜਾਰੀ ਕਰੇ ਤਾਂ ਅਗਾਉਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਕੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਉਗਰਾਹੇ ਕਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਰਾਸ਼ੀ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਦੀਆਂ ਨਵੀਂਆਂ ਲੀਹਾਂ ਤੇ ਤੋਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਾਬਕਾ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਜ਼ੇਲ੍ਹਾਂ ਸ੍ਰੀ ਸ਼ਸ਼ੀਕਾਂਤ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਬਿਆਨ ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਸ: ਬਾਦਲ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਜ਼ੇਲ੍ਹਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਇਕ ਅਹਿਮ ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸ ਮੌਕੇ ਕੋਈ ਕਦਮ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਉਠਾਇਆ ਜਦ ਉਹ ਖੁਦ ਇਕ ਸਮੱਰਥ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਨੇ ਸੇਵਾਕਾਲ ਮੌਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਮਸਲਾ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਉਠਾਇਆ। ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹੁਨਰ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿਵਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸਿਖਲਾਈ ਕੇਂਦਰ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਖੋਲਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰੱਤਾਂ ਖੇੜਾ ਵਿਖੇ ਇਸ ਵੱਡਾ ਸਿਲਾਈ ਸੈਂਟਰ ਖੋਲਣ ਦਾ ਵੀ ਐਲਾਣ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਵਿਚ 100 ਦੇ ਕਰੀਬ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕੋ ਵੇਲੇ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਇਆ ਕਰੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਸਹਾਇਕ ਧੰਦੇ ਅਪਨਾਉਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਵੀ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਬੀਬੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੇਂਦਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਉਸਦਾ ਬਣਦਾ ਹੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੋਟਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਗਲਤ ਆਰਥਿਤ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ 10 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੇ 4 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂ.ਪੀ.ਏ. ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵਿਚ ਵਿਤਕਰੇ ਬਾਜੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਰੋਧੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹਨ।  ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂ.ਪੀ.ਏ. ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਲ ਵਿਚ ਹੋਏ ਸੰਸਦ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਲਈ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਨ ਵਿਚ ਹੀ ਪੂਰਾ ਸਮਾਂ ਲੰਘਾ ਦਿੱਤਾ ਜਦ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਹੜ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿਚ ਉਠਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਪੂਰਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਯੂ.ਪੀ.ਏ. ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗਰੀਬੀ ਦੀ ਨਵੀਂ ਪਰਿਭਾਸਾ ਮਿੱਥ ਕੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਕਮਜੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੀ.ਪੀ.ਐਲ. ਕਾਰਡ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਸਰਵੇਖਣ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਚੱਕੀ ਵਿਚ ਪਿਸ ਰਹੇ ਹਨ। ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ: ਪਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਮਾੜੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਤੋਂ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ 2007 ਵਿਚ ਆਟਾ ਦਾਲ ਸਕੀਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਦੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰਕੇ 30 ਲੱਖ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਆਉਂਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਯੂ.ਪੀ.ਏ. ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਲਦਾ ਕਰਕੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਵਿਤਕਰੇ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਮੰਗਾਂ ਪੁਰੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇਂਦਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪਿੰਡ ਸ਼ਾਮਕੋਟ ਵਿਖੇ ਬੀਬੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਨੰਨ੍ਹੀਂ ਛਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਤਹਿਤ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਸਿਲਾਈ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ 11 ਲਕੜੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਲਾਈ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਵੀ ਭੇਂਟ ਕੀਤੀਆਂ।