30 ਮਈ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਹੁਕਮ, ਨਿੱਜੀ ਪੇਸ਼ੀ ਤੋਂ ਛੋਟ ਨਹੀਂ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 25 ਮਈ (ਪੰਜਾਬ ਟਾਇਮਜ਼ ਬਿਊਰੋ)- ਅਯੋਧਿਆ ’ਚ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਢਾਉਣ ਦੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆਗੂ ਸ੍ਰੀ ਲਾਲ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਅਡਵਾਨੀ ਸ੍ਰੀ ਮੁਰਲੀ ਮਨੋਹਰ ਜੋਸ਼ੀ , ਊਮਾ ਭਾਰਤੀ ਸਮੇਤ 49 ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ 30 ਮਈ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਪੇਸ਼ੀ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੀਬੀਆਈ ਜੱਜ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਤਾਂ ਉਸ ਵਕਤ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਮੁਲਜ਼ਮ ਸਤੀਸ਼ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਇਸ ਉੱਪਰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਤਹਿ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਸਾਰੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਸਮੇਂ ਮੌਜੂਦ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਜੱਜ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਹੁਮਕ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ੀ ਤੋਂ ਛੋਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਕਿ 1992 ਵਿੱਚ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਢਾਉਣ ਦੇ ਕੇਸ ’ਚ ਅਡਵਾਨੀ ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਖਿਲਾਫ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚਨ ਦਾ ਕੇਸ ਚੱਲੇਗਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰਾਏਬ੍ਰੇਲੀ ਤੋਂ ਕੇਸ ਨੂੰ ਲਖਨਊ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਾਮਲਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਆਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰਾਜਸੀ ਪੱਖ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ 20 ਮਈ ਤੋਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸੁਣਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵ ਹਿੰਦੂ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੇ 5 ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਮਾਨਦ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਬਕਾ ਸੰਸਦ ਰਾਮਵਿਲਾਸ ਵੇਦੰਤੀ, ਚੰਪਤ ਰਾਏ, ਬੈਕੁੰਠ ਲਾਲ ਸ਼ਰਮਾ, ਮਹੰਤ ਗੋਪਾਲ ਦਾਸ, ਧਰਮ ਦਾਸ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਛੇਵੇਂ ਦੋਸ਼ੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਉਸ ਦਿਨ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਗਿਰੀਰਾਜ ਕਿਸ਼ੋਰ ਅਤੇ ਅਸ਼ੋਕ ਸਿੰਘਲ, ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 19 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਸੁਣਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇ ਅਤੇ ਦੋ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਏ। ਸੀਬੀਆਈ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਦਿਖਾਈ ਗਈ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਖੜੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ।
