ਆਈ.ਸੀ.ਜੇ. ਨੇ ਪਾਕਿ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣ ਦੋਂ ਕੀਤਾ ਇਨਕਾਰ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 15 ਮਈ (ਪੰਜਾਬ ਟਾਇਮਜ਼ ਬਿਊਰੋ)- ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਕੁਲਭੂਸ਼ਨਣ ਜਾਧਵ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਗਈ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸਬੰਧੀ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਲਗਭਗ 18 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਹੇਗ ਸਥਿਤ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਅਦਾਲਤ (ਆਈਸੀਜੇ) ਵਿੱਚ ਆਹਮਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਨ। ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਈਸੀਜੇ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਪੱਖਸੁਣਿਆ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਜੱਜ ਵੱਲੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਕਰਾਰਾ ਝਟਕਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜੱਜ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸ੍ਰੀ ਜਾਧਵ ਦੇ ਕਥਿਤ ਕਬੂਲਨਾਮੇ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਪੈਰਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਪੀਲ ਗੈਰਜ਼ਰੂਰੀ ਅਤੇ ਗਲਤ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਰਾਜਸੀ ਥਿਏਟਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਕੁਲਭੂਸ਼ਣ ਦੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਉੱਪਰ ਛਪੇ ਮੁਸਲਿਮ ਨਾਮ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ’ਤੇ ਸਫਾਈ ਦੇਣ ਤੋਂ ਅਸਮਰਥ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਾਧਵ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵਿਆਨਾ ਸੰਧੀ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉੱਪਰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਅਦਾਲਤ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੀ। ਪਾਕਿ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਧਵ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜੁਰਮ ਕਬੂਲ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਰਜੀ ਖਾਰਿਜ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਾਧਵ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜਲਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਸ ਕੋਲ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਲਈ 150 ਦਿਨ ਹਨ। ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜਾਧਵ ਕੌਂਸਲਰ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੱਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਜਲਦੀ ਹੀ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਣਗੇ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 11 ਜੱਜ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਸੰਯੁਕਤ ਵਿਦੇਸ਼ ਸਕੱਤਰ (ਕਾਨੂੰਨ) ਸ੍ਰੀ ਬੀ.ਡੀ. ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਪੱਖ ਰੱਖਿਆ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਏਜੰਟ ਮੁਅਜਬ ਅਹਿਮਦ ਖਾਨ, ਮੁਹੰਮਦ ਫੈਸਲ ਅਤੇ ਵਕੀਲ ਕਿਊਸੀ ਖਾਰ ਕੁਰੈਸ਼ੀ ਨੇ ਦਲੀਲਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ।
ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਭਾਰਤ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਪੱਖ ਜਾਧਵ ਫਾਂਸੀ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਝਟਕਾ



