ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਅੱਗੇ ਪਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 10 ਅਪ੍ਰੈਲ- ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਸਤਲੁਜ-ਯਮੁਨਾ ¦ਿਕ ਨਹਿਰ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ 20 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਇਹ ਬਿਆਨ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਅਪੀਲ ਦੇ ਹੁੰਗਾਰੇ ਵਜੋਂ ਆਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ 20 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਸਤਲੁਜ-ਯਮੁਨਾ ¦ਿਕ ਨਹਿਰ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਦੋਵਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚਕਾਰ ਬੁਲਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੁਣਵਾਈ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਪਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ 12 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2017 ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਲੇ ਆਪਣਾ ਕਾਰਜਭਾਰ ਸੰਭਾਲਿਆ ਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਨਵਿਆਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰੇਗੀ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਪੀਲ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਵਕੀਲ ਨੂੰ 12 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮ 2 ਵਜੇ ਤੱਕ ਇਹ ਅਪੀਲ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਓ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਆਖਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸੂਬੇ ਵੱਲੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਸ੍ਰੀ ਰਾਮ ਜੇਠਮਲਾਨੀ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਸ੍ਰੀ ਅਤੁਲ ਨੰਦਾ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਸ੍ਰੀ ਆਰ.ਐਸ. ਸੂਰੀ ਜਦਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਸ੍ਰੀ ਮੁਕੁਲ ਰੋਹਾਤਗੀ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦਾ ਆਪਸੀ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਦਖਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਨੁਸਾਰ ਪਾਣੀਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਤਲੁਜ-ਯਮੁਨਾ ਨਹਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਣਾ ਰੇੜ੍ਹੇ ਨੂੰ ਘੋੜੇ ਅੱਗੇ ਬੰਨ੍ਹਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਅਨਿਆਂ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਕੈਪਟਨ ਵੱਲੋਂ 20 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਸਤਲੁਜ-ਯਮੁਨਾ ¦ਿਕ ਨਹਿਰ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦਣ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ



