Skip to content
Independent perspectives. Global stories.
BREAKING

ਸੰਸਦ ‘ਚ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵਧੀ

Share this story

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 26 ਅਗਸਤ (ਪੰਜਾਬ ਟਾਇਮਜ਼ ਬਿਊਰੋ)-ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਸਸਤਾ ਅਨਾਜ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਚਿਰਾਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਆਖਿਰ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇੱਕ, ਦੋ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਰੁਪਏ ਕਿੱਲੋ ‘ਚ ਅਨਾਜ ਦੇਣ ਦੀ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਮਹੱਤਵ ਪੂਰਨ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਦੇਣ ਦੇ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਯੂ.ਪੀ.ਏ. ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਾਰੇ ਦਲਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਮੇਜਾਂ ਥਪਥਪਾ ਕੇ ਸਾਬਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਜਾਣ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ 63 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਨਸੰਖਿਆ ਨੂੰ ਰਿਆਇਤੀ ਭਾਅ ‘ਤੇ ਅਨਾਜ ਮਿਲਣ ਲੱਗੇਗਾ। ਖਜ਼ਾਨੇ ਉੱਪਰ ਭਾਰੀ ਬੋਝ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਇਹ ਬਿੱਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਚੋਣ ਬੇੜੇ ਨੂੰ ਪਾਰ ਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਕੁਝ ਇਸੇ ਤਰਜ਼ ਨਾਲ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਯੂ.ਪੀ.ਏ. ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਗਰੰਟੀ ਯੋਜਨਾ (ਮਨਰੇਗਾ) ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਸੀ। ਸਾਢੇ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ  ਅਤੇ 95 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਭਾਰੀ ਸਬਸਿਡੀ ਵਾਲੇ ਬਿੱਲ ਦਾ ਲਾਭ 75 ਫੀਦਸੀ ਪੇਂਡੂ ਅਤੇ 50 ਫੀਸਦੀ ਸ਼ਹੀਰੀ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ 7 ਕਿੱਲੋ ਦੇ ਹਿਸਾਲ ਨਾਲ ਚਾਵਲ 3 ਰੁਪਏ, ਕਣਕ 2 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਮੋਟਾ ਅਨਾਜ 1 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿੱਲੋ ਗਰਾਮ ਦੇ ਹਿਸਾਲ ਨਾਲ ਮਿਲ ਸਕੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਆਮ ਉਪਭੋਗਤਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਤਿੰਨ ਰੁਪਏ ਕਿੱਲੋ ਅਨਾਜ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੇ ਅੱਧੇ ਮੁੱਲ ‘ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਜਨਤਾ ਦਲ (ਯੂ) ਅਤੇ ਬਸਪਾ ਨੇ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਹਮਾਇਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਬਿੱਲ ਦੇ ਪਾਸ ਹੋਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ ਅੰਨਾ ਦਰਮੁਕ ਨੇ ਬਿੱਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਮਤਦਾਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਹੈ।
soniagandhi
ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਫੇਰ ਹੀ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਿੱਲ ਸਫ਼ਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਨਾਲ ਫਰਜ਼ੀ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗ ਨੂੰ ਅਨਾਜ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸੰਸਦ ਦਾ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ 6 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ 30 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਸਮਾਪਤ ਹੋਣਾ ਸੀ।ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇਣੀ ਹੀ ਪਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਧਨ ਹੋਣ ਜਾਂ ਨਾ ਹੋਣ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪਵੇਗਾ। ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਬਿੱਲ ਅਹਿਮ ਹੋਵੇਗਾ। ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿੱਲ ਦੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਲਈ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਸ਼ਵ ਹਿੰਦੂ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੀ ਅਯੁੱਧਿਆ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ 84 ਕੋਸੀ ਪਰਕਰਮਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਿਵਾਦ ਛਿੜ ਗਿਆ ਹੈ ਉਥੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਸੁਰ ਸੁਣਾਈ ਦਿੱਤੇ। ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਹੰਗਾਮਾ ਕੀਤਾ। ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਮੁੰਬਈ ਵਿਖੇ ਹੋਏ ਮਹਿਲਾ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨਾਲ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਦੀ ਗੂੰਜ ਵੀ ਸੁਣਾਈ ਦਿੱਤੀ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਆਗੂ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਸੁਸ਼ਮਾ ਸਵਰਾਜ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਚੰਗੀਆਂ ਖਰੀਆਂ ਖੋਟੀਆਂ ਸੁਣਾਈਆਂ ਅਤੇ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਫਾਹੇ ਟੰਗਣ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਜੋ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਕਾਇਮ ਹੋ ਸਕੇ।

WRITTEN BY