ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਕਤਲੇਆਮ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 21 ਫਰਵਰੀ (ਪੰਜਾਬ ਟਾਇਮਜ਼ ਬਿਊਰੋ)- ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਗਠਿਤ ਐੱਸ.ਆਈ.ਟੀ. (ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਟੀਮ) ਦੇ 1984 ਦੇ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ 293 ‘ਚੋਂ 240 ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ’ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰੱਖਣ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।1984 ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੇ ਸਿੱਖ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਬਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਹੈ।ਮਾਨਯੋਗ ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਕ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਾਲੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਦਲ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਸੀ।ਐੱਸ.ਆਈ.ਟੀ. ਨੂੰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਮੁੜ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ,‘‘ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਹੈ, ਲਿਹਾਜਾ ਇਸ ਲਈ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਜੋ ਹੋਇਆ ਸੋ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂ ਨਾ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਟ੍ਰਾਇਲ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਕਰੇ? ’’ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਸਾਲਿਸੀਟਰ ਜਨਰਲ ਪਿੰਕੀ ਆਨੰਦ ਨੇ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਈ.ਜੀ. ਰੈਂਕ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ‘ਚ ਐੱਸ.ਆਈ.ਟੀ. ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਬੈਂਚ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਪਾਸੇ ਕਰ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਗੰਭੀਰ ਮਸਲਾ ਹੈ।ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਰਾ ਦੇਸ਼ ਇਸ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਲਈ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ।ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਕਮੇਟੀ ’ਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਨਵਾਂ ਪੈਨਲ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ।ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ 32 ਸਾਲ ਬੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸਿੱਖ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ’ਚ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਣਾ ਤਾਂ ਦੂਰ, ਸਗੋਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਜਾਂਚ ਟੀਮ 293 ਵਿੱਚੋਂ 240 ਯਾਨੀ 80 ਫੀਸਦ ਮਾਮਲੇ ਬੰਦ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਆਸ ਰਹੇਗੀ ਕਿ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਣ ਲਈ 32 ਸਾਲ ਉਡੀਕ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਪਏਗਾ।
1984 ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂਚ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੇ ਸੰਕੇਤ



