ਸੈਕਟਰੀ ਜਸਟਿਸ ਅਤੇ ਪੀਐਮਓ ਸੈਕਟਰੀ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਲਬ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 28 ਅਕਤੂਬਰ (ਪੰਜਾਬ ਟਾਇਮਜ਼ ਬਿਊਰੋ)- ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਆਹਮੋ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਝਾੜ ਪਾਈ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਉਦਾਸੀਨਤਾ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਾ ਅਕਸ ਖਰਾਬ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਹਨ ਕਿ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਤਾਲਾ ਲਗਾਉਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਰਨਾਟਕ ਹਾਈਕੋਰਟ ’ਚ ਪੂਰਾ ਗਰਾਊਂਡ ਫਲੋਰ ਬੰਦ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਨਾ ਪੂਰੀ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਹੀ ਤਾਲਾ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਦੇਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਟੀ. ਐਸ. ਠਾਕੁਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਈਗੋ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਨਾ ਬਣਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਨਹੀਂ ਚਹੁੰਦੇ ਕਿ ਹਾਲਾਤ ਅਜਿਹੇ ਬਣਨ ਕਿ ਇੱਕ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਦੂਜੀ ਦੇ ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਣਾ ਪਵੇ। ਨਿਆ ਪਾਲਿਕਾ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਠਾਕੁਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਬੜੇ ਸਬਰ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਦੱਸੇ ਕਿ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਦਾ ਕੀ ਬਣਿਆ। ਸਰਕਾਰ 9 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਇਸ ਸੂਚੀ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੀ? ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਵਾਂ ’ਤੇ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਹੈ ਤਾਂ ਵਾਪਸ ਭੇਜੇ, ਉਹ ਫਿਰ ਤੋਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਲੈਣਗੇ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਮੁਕੁਲ ਰੋਹਤੋਗੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਕਈ ਨਾਂਅ ਹਨ, ਜੋ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ 88 ਨਾਂਅ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਪਰ ਸਰਕਰਾ ਐਮਓਪੀ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 11 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ। ਸੀਜੇਆਈ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਰਵੱਈਆ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਸੈਕਟਰੀ ਜਸਟਿਸ ਅਤੇ ਪੀਐਮਓ ਸੈਕਟਰੀ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਬੁਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੀਜੇਆਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ 160 ਵਿਚੋਂ 77 ਜੱਜ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜਦੋਂਕਿ ਛਤੀਸਗੜ੍ਹ ’ਚ 22 ਵਿਚੋਂ 8 ਜੱਜ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਟੀ.ਐਸ. ਠਾਕੁਰ ਨੇ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਝਾੜ ਪਾਉਂਦਿਆਂ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਦੇਰੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ’ਚ ਦੇਰੀ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਝਾੜ



