ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸਮੇਂ ਵੀ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਧੂਮ-ਧੜੱਕੇ ਨਾਲ ਚਲਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਲੋਕਰਾਜੀ ਪਰੰਪਰਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਉੱਠਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਆਬਾਦੀ ਅਜੇ ਵੀ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਵਸਦੀ ਹੈ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਜੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦਾ ਵੱਡਾ ਆਧਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਲਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਚੜ੍ਹਾਉਣਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਹਿਮੀਅਤ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰ ਤੇ ਸਾਧਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਕੇਂਦਰ ‘ਚ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 1993 ‘ਚ 73ਵੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਅਜਿਹਾ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ‘ਚ ਹੁੰਦਾ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਸਿਆਸੀਕਰਨ ਹੋ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਪੰਚਾਇਤੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਪਿੰਡ ਦੀ ਉਸ ਧਿਰ ਨੂੰ ਹੀ ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਚਲਾ ਰਹੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਹਮਾਇਤੀ ਹੋਵੇ। ਚਾਹੇ ਪੰਚਾਇਤ ‘ਚ ਉਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘੱਟ ਹੀ ਹੋ ਗਈ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਵੀ ਇਕ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਪੇਂਡੂ ਸਮਾਜਿਕ ਢਾਂਚੇ ‘ਚ ਇਕ ਵੱਡਾ ਤਣਾਅ ਬਣਿਆ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਉਂਜ ਲੋਕਾਂ ‘ਚ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਫੀ ਉਤਸ਼ਾਹ ਹੈ। ਦੋ ਕੁ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਈਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ‘ਚ ਵੀ ਵੱਡਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਵੇਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਬੜੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਲੜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਧਨ ਰਾਸ਼ੀ ਖਰਚੀ ਗਈ ਸੀ। ਚਾਹੇ ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਸਿੱਧੇ
ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਟਿਕਟਾਂ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ ਲੜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚਲੀ ਸਿਆਸੀ ਧੜੇਬੰਦੀ ਜੱਗ-ਜ਼ਾਹਰ ਸੀ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਿੰਡਾਂ ‘ਚ ਆਪਸੀ ਲੜਾਈ-ਝਗੜਿਆਂ ਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਦੁਸ਼ਮਣੀਆਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਪਿੰਡਾਂ ‘ਚ ਸਾਂਝ ਦੀ ਗੱਲ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈ ਸੀ। ਹੁਣ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤੀ ਢਾਂਚਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੜਖੜਾਉਣ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਪੰਚਾਂ ਤੇ ਸਰਪੰਚਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਵਧੇਰੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤੇ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੋ ਸਕੇ। ਪਿੰਡਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ‘ਚ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਸੰਵਿਧਾਨ ‘ਚ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਮੁਢਲੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਸਾਖ ਬਣੀ ਹੋਈ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਲਗਭਗ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁਝ ਰਾਜਾਂ ‘ਚ ਹਾਲੇ ਵੀ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਮਾਣ-ਸਨਮਾਨ ਦਾ ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਫੰਡ ‘ਚੋਂ ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਰਕਮਾਂ ਹੀ ਕਢਵਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਣ ਭੱਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ‘ਚ ਸਰਪੰਚਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਇਸ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਉਠਾਈ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੁਝ ਵਾਅਦੇ ਵੀ ਕੀਤੇ ਸਨ ਪਰ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ‘ਚ ਪਰਨਾਲਾ ਉਥੇ ਦਾ ਉਥੇ ਹੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੰਗਤ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਸਮੇਂ ਪੈਸੇ ਵੰਡੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਠੋਸ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਕੰਮ ਅਧੂਰੇ ਤੇ ਅਸਾਵੇਂ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਅਮਲ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਕਾਣੀ ਵੰਡ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਕੁਝ ਸਰਪੰਚਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਵੀ ਮਿਲਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨਿੱਜੀ ਆਡਿਟ ਕੰਪਨੀ ਤੋਂ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਲਈ ਵੱਡੀ ਆਲੋਚਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ‘ਚ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਹੀ ਥਾਂ ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ‘ਤੇ ਖਰਚਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਪਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਇਹ ਵੱਡੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਰੂਪ-ਰੇਖਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ‘ਚ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਹੋਵੇ। ਇਸੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੁਢਲੇ ਰੂਪ ‘ਚ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਭਾਵਨਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਸਹੀ ਅਰਥਾਂ ‘ਚ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੋ ਸਕੇਗਾ।
(ਸੰਪਾਦਕੀ ਅਜੀਤ : 31 ਮਈ 2015)
