ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੌੜੇ ਸਿਆਸੀ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਵਰਤਿਆ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 4 ਅਗਸਤ (ਪੀ.ਟੀ.ਬਿਊਰੋ)- ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਯੂ ਪੀ ਏ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੰਡ ਸਬੰਧੀ ਲਏ ਗਏ ਫੈਸਲੇ ਕਿ ਹੈਦਰਾਬਾਦ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਸੂਬੇ ਤਿਲੰਗਾਨਾ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਮਗਰੋਂ ਦੋਵੇਂ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਬਣ ਜਾਵੇਗੀ, ਨਾਲ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਤਿਲੰਗਾਨਾ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਸਬੰਧੀ ਨਵਾਂ ਨਾਸੂਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਲਈ ਖਤਰਾ ਬਣਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਸਦਾ ਹੀ ਆਪਣੀ ਸੌੜੀ ਸੋਚ ਮੁਤਾਬਕ ਸਿਆਸੀ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਸੰਸਦੀ ਸਕੱਤਰ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਐਸ.ਸੀ ਵਿੰਗ ਦੇ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ. ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਠੰਡਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਦੋ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ  ਵੰਡਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵੰਡ ਸਮੇਂ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਨਿਭਾਏ ਗਈ ਗੈਰ ਇਖਲਾਕੀ ਅਤੇ ਗੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਭੂਮਿਕਾ ਜੱਗ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸੂਬੇ ਦੀ ਵੰਡ ਭਾਸ਼ਾਈ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ 1 ਨਵੰਬਰ 1966 ਨੂੰ ਹੋਈ ਸੀ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਤੀ ਦੋਖੀ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਦੋਵੇਂ ਰਾਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾੜ ਕੇ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਕ ਖੋਹ ਕੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਦੋਵੇਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਲੜਾਈ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸ. ਠੰਡਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਨਵੇਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਾਂਗ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਵੀ ਨਵਾਂ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਬਣੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਵਿਰੋਧਤਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆਂ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨਾਲ ਧ੍ਰੋਹ ਕਮਾਇਆ ਹੈ।