ਜਲੰਧਰ, 22 ਮਾਰਚ- ਆਮ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਪੂਰਵ-ਬਜਟ ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇਖਣ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਸੰਪੂਰਨ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਥੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਦੀ ਅਸਲ ਸਥਿਤੀ ਵੀ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ‘‘ਵਿੱਤੀ ਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਕੁਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਵਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਭੌਤਿਕ ਕੁਨੈਕਟੀਵਿਟੀ (ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ) ਪਿਛਾਂਹ ਰਹਿੰਦੀ ਜਾਪਦੀ ਹੈ।’’ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਦੋ ਰਾਇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਫ਼ਰਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਨੋਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ‘ਸਾਡਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਸਾਡੇ ਵਿਕਾਸ ਨਾਲ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ।’ ਭਾਵੇਂ ਵਿਆਪਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਹੋ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ¦ਮੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਨਿਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਹੀ ਮੁੱਖ ਵਾਹਨ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਸਰਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ
ਦੀ ਪੁਨਰ-ਸੁਰਜੀਤੀ ਤੇ ਭੌਤਿਕ ਜੁੜਾਅ (ਕੁਨੈਕਟੀਵਿਟੀ) ਨੂੰ ਹੋਰ ਡੂੰਘੇਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜਨਤਕ ਭਾਵ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਵੇਸ਼ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹੋ ਕਾਰਣ ਹੈ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਜੇਤਲੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਜਟ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ‘‘ਜਨਤਕ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦੀ ਲੋੜ ਉਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ’’ ਇਸ ਲਈ ਓਨੇ ਧਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਨਤਕ ਨਿਵੇਸ਼ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਹੈ। ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰ ਲਈ ਨੋਬਲ ਪੁਰਸਕਾਰ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲ਼ੇ ਨਿਊ ਯਾਰਕ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਸਟੱਰਨ ਸਕੂਲ ਆੱਫ਼ ਬਿਜ਼ਨੇਸ ਵਿੱਚ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰ ਸ੍ਰੀ ਮਾਈਕਲ ਸਪੈਂਸ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਮੰਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਲਈ ਮੁੱਖ ਕਾਰਣ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦਾ ਘੱਟ ਨਿਵੇਸ਼ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਆਦਰਸ਼ਕ ਸਥਿਤੀ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਹੋਇਆ ਹੈ; ਜਦ ਕਿ ਯੂਰੋਪ ਇਸ ਵੇਲੇ ਭਾਰੀ ਜਨਤਕ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਬੋਝ ਹੇਠਾਂ ਦੱਬਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਬਹੁਤ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ, ਭਾਰਤ ਤੇ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਉਭਰ ਰਹੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਦੋ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਅਣਉਚਿਤ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਸੰਭਾਵਨਾ ਤੋਂ ਘੱਟ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਸ ਕਥਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਜੋੜੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ’ਚ ਹੁਣ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਬਦਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਧਰ ਸ੍ਰੀ ਜੇਤਲੀ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਬੜਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੰਕੇਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਅਗਲੇ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ ਲਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ 70 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਭਾਰੀ ਜਨਤਕ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਸਪੈਂਸ ਦੀ ਵੈਧ ਅਟਕਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹੋ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ‘‘ਵਾਜਬ ਤਰੀਕੇ ਟੀਚਾਗਤ ਜਨਤਕ ਨਿਵੇਸ਼ ਅਰਥਿਕ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੁੱਲ ਮੰਗ ਵਧਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਮਨੁੱਖੀ ਪੂੰਜੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਰਾਹੀਂ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਵਾਧਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਨਵੀਨਤਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਵਧਾਉਂਦਿਆਂ ਨਿਜੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦਾ ਪੱਧਰ ਉਚਾ ਚੁੱਕ ਸਕਦਾ ਹੈ।’’ ਸ੍ਰੀ ਜੇਤਲੀ ਵੱਲੋਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਨਿਵੇਸ਼ ਬਾਰੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਐਲਾਨ ਸਾਲ 2014-15 ਦੇ ਮੱਧ-ਸਾਲ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਦੀਆਂ ਮੁਢਲੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਤੇ ਸਰਵੇਖਣ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਸੀ।
ਇਹ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਤੇ ਸਰਵੇਖਣ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਆਰਥਿਕ ਸਲਾਹਕਾਰ ਡਾ. ਅਰਵਿੰਦ ਸੁਬਰਾਮਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਲਿਖੇ ਗਏ ਸਨ। ਡਾ. ਸੁਬਰਾਮਨੀਅਨ ਪਹਿਲਾਂ ਅਮਰੀਕੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਤੇ ਖੋਜ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਲੱਖਣ ਅਕਾਦਮਿਕ ਅਹੁਦਿਆਂ ’ਤੇ ਨਿਯੁਕਤ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ‘‘ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਇੰਜਣ ਵਜੋਂ ਟੀਚਾਗਤ ਜਨਤਕ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਉਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜਨਤਕ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਨਿਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਥਾਂ ਇੱਕ ਇਵਜ਼ਾਨੇ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਪੂਰਕ ਤੇ ਹੰਭਲੇ ਵਜੋਂ ਵਰਤਿਆ ਹੈ।’’ ਅਜਿਹੇ ਬੌਧਿਕ ਤੌਰ ਉਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਵਿਚਾਰਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਸ੍ਰੀ ਜੇਤਲੀ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਜਤਨ ਆਪਣੇ ਬਜਟ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ।
