ਜਲੰਧਰ/ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 9 ਮਾਰਚ- ਰਾਜ ਦੇ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਜਨਤਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਮੰਤਵ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 206 ਜਨਤਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ (ਆਰ.ਟੀ.ਐਸ.) 2011 ਤਹਿਤ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਕ ਸਰਕਾਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਨੋਟੀਫੀਕੇਸ਼ਨ ਸੋਧਕੇ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਨੋਡਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਅਤੇ ਕੰਮ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾਂ ਵੀ ਤੈਅ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਬਿਨੈਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਉਸ ਕੇਸ ਵਿਚ ਪਹਿਲੀ ਅਪੀਲੀ ਅਥਾਰਟੀ ਤੇ ਦੂਜੀ
ਅਪੀਲੀ ਅਥਾਰਟੀ ਵੀ ਨਾਮਜਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮਕਸਦ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਕੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰੀ ਤੋਂ ਰੋਜ਼ਮੱਰਾ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 206 ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਧਿਸੂਚਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ 32 ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ, 30 ਸਿਹਤ, 28 ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ, 14 ਊਰਜਾ, 12 ਮਾਲ, 14 ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤੇ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ, 9 ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ, 9 ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ, 8 ਤਕਨੀਕੀ ਸਿੱਖਿਆ, 7 ਐਸ.ਸੀ. ਤੇ ਬੀ.ਸੀ, ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ, 5 ਕੰਟਰੀ ਤੇ ਟਾਊਨ ਪਲੈਨਿੰਗ ਵਿਭਾਗ, 3 ਉਦਯੋਗ ਵਿਭਾਗ, 2 ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪ੍ਰਸੋਨਲ, ਫੂਡ ਸਪਲਾਈ, ਪੇਂਡੂ ਵਾਟਰ ਸਪਲਾਈ , ਡੇਅਰੀ ਵਿਭਾਗ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਇਕ-ਇਕ ਸੇਵਾ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਵੈਟਰਨਿਰੀ ਤੇ ਐਨੀਮਲ ਸਾਇੰਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ 3 ਸੇਵਾਵਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੇਵਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਲਈ ਜਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਜਨਰਲ) ਨੋਡਲ ਅਫਸਰ ਹੋਵੇਗਾ ਜਦਕਿ ਮੁੱਖ ਦਫਤਰ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸਬੰਧਿਤ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਕੱਤਰ/ਵਧੀਕ ਸਕੱਤਰ/ ਸੰਯੁਕਤ ਸਕੱਤਰ ਨੋਡਲ ਅਫਸਰ ਹੋਵੇਗਾ।
