ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 3 ਮਾਰਚ (ਨਾਗਪਾਲ)– ਹਰਿਆਣਾ ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਕਮਲੇਸ਼ ਪਾਂਚਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ’ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਜੁਲਮਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਜੀਰੋ ਟੋਲਰੇਂਸ ਨੀਤੀ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮਹਿਲਾ ’ਤੇ ਜੁਲਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਬਖ਼ਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਹੀ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਵਿਚ ਬਦਲਾਅ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਜੁਲਮਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਆਜੀਵਨ ਕੈਦ ਜਿਹੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੇ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਅਨੇਕ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਅਹਿਮ ਪਹਿਲੂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ 650 ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਵਿਚੋਂ 600 ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਤੁਰੰਤ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਜਿਲਾ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਬੈਠਕਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅੱਜ ਕਮਲੇਸ਼ ਪਾਂਚਲ ਨੇ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਵਿਚ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਹਿਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜਨਤਕ ਥਾਂਵਾਂ ’ਤੇ ਸੀ.ਸੀ.ਟੀ.ਵੀ. ਕੈਮਰੇ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਸੀ.ਸੀ.ਟੀ.ਵੀ. ਕੈਮਰਿਆਂ ਦੇ ਲੱਗਣ ਨਾਲ ਅਪਰਾਧਾਂ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗੇਗੀ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਫੜਣ ਵਿਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਗਸ਼ਤ ਲਈ ਵਾਧੂ ਪੀ.ਸੀ.ਆਰ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਅਜੇ ਤਕ ਫਰੀਦਾਬਾਦ, ਗੁੜਗਾਉਂ, ਗੁੜਗਾਉਂ, ਸੋਨੀਪਤ, ਭਿਵਾਨੀ ਆਦਿ ਜਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਜਾ ਕੇ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਮਹਿਲਾਵਾ ਦੇ ਅਪਰਾਧ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ’ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਹਰੇਕ ਜਿਲੇ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਪੁਖਤਾ ਇੰਤਜਾਮ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਮਹਿਲਾ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਜਿਲਾ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਜਾ ਰਹੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸਿੱਧੀ ਸੰਪਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
