ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 2 ਮਾਰਚ (ਪੀ. ਟੀ.)- ਪੰਜਾਬ ਵਿ¤ਤ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ 2011 ਵਿਚ ਜਾਰੀ ਆਪਣੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਦ੍ਰਿੜਾਉਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਯਾਦ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਵਿ¤ਤੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਕਮਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿਚੋਂ ਕਢਵਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੈਂਕ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਰ¤ਖ ਸਕਦਾ। ਇਕ ਸਰਕਾਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਵਲੋਂ ਦਿ¤ਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕੁ¤ਝ ਵਿਭਾਗ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਵਿ¤ਤ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜ਼ਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਕਮਾਂ ਉ¤ਤੇ 28 ਫਰਵਰੀ, 2015 ਤ¤ਕ ਲਾਗੂ ਵਿਆਜ਼ 15 ਮਾਰਚ, 2015 ਤ¤ਕ 0049-ਪ੍ਰਾਪਤ ਵਿਆਜ ਖਜਾਨਾ ਮੁਖੀ ਵਿਖੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਦੇਣ। ਬੁਲਾਰੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਕੀਮਾਂ ਲਈ ਬੀਤੇ 2 ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਬਜਟ ਵਿਚ ਕੋਈ ਤਜਵੀਜ ਨਹੀ ਰ¤ਖੀ ਗਈ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਕੀਮਾਂ
ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਕਮਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿ¤ਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਅਜਿਹੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਤੁਰੰਤ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿ¤ਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਰਕਮ ਨੂੰ 15 ਮਾਰਚ , 2015 ਤ¤ਕ ਰਸੀਦ ਖਜਾਨਾ ਮੁਖੀ ਅਤੇ ਵਿਆਜ ਨੂੰ ਵਿਆਜ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੁਖੀ ਵਿਖੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ, ਮੰਡਲ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਅਤੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਸਬੰਧੀ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿ¤ਤੇ ਗਏ ਹਨ।
