ਹਿਸਾਰ, 26 ਫਰਵਰੀ (ਪੀ. ਟੀ)- ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਂਦ ਚਿੱਲੜ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਪਿੰਡ ਦੇ 32 ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਸੀ । ਇਸ ਕਾਂਡ ਤੋਂ ਪਰਦਾ ਜਨਵਰੀ 2011 ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਮਾਰਚ 2011 ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਦੀ ਹੁੱਡਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਕਾਂਡ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰੀ ਗਰਗ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਹੁੱਡਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਲਮਕਾਇਆ ਅਤੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਕੇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਮੁੱਚੇ ਕੇਸ ਦੀ ਪੈਰਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੋਂਦ ਚਿੱਲੜ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਇੰਜੀ. ਮਨਵਿੰਦਰ
ਸਿੰਘ ਗਿਆਸਪੁਰਾ ਅਤੇ ਭਾਈ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਘੋਲੀਆ ਨੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਨਾਲ਼ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਕੇ ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਨਿਪਟਾਉਣ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ’ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਮਾਰਚ 2015 ਤੱਕ ਡੈ¤ਡਲਾਈਨ ਮਿੱਥੀ ਗਈ ਸੀ। ਸਰਕਾਰੀ ਹਦਾਇਤਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਤੇਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਅੱਜ ਇਸ ਦੀ ਆਖਰੀ ਸੁਣਵਾਈ ਸੀ। ਅੱਜ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਧਿਰ ਵਲੋਂ ਜੁਆਬ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲੇਗਾ ਅਤੇ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਦਾ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਕੇਸ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰਤੀਕ੍ਰਿਆ ਦਿੰਦਿਆਂ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕਰੇ ਕਿ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਜਿਸ ਨਾਲ਼ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਵੇ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਫੱਟ ਤਾਂ ਹੀ ਭਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ਼ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਵਧੀਕੀਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬੰਦ ਰਾਜਸੀ ਸਿੱਖ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾ ਸ਼ਰਤ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਨਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਹੋ ਸਕੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ਼ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਫੌਜੀ, ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ, ਉ¤ਤਮ ਸਿੰਘ ਬਠਿੰਡਾ, ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਅਤੇ ਸੰਜੀਵ ਸਿੰਘ ਪਿੰਨਾ ਆਦਿ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।
