ਲੋਕ ਜਨ ਸ਼ਕਤੀ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਉਤਰੀ ਵਿਰੋਧ ’ਚ 
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 25 ਫਰਵਰੀ (ਪੀ. ਟੀ. ਲਾਇਵ)- ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਬਿੱਲ ਉ¤ਤੇ ਭਖਵੇਂ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਨੰਿਰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਝੁਕਣ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਬਿੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨਾਂ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਬਦਲੀ ਜਾਏਗੀ। ਨਾਲ ਹੀ ਪੀਪੀਪੀ ਮਾਡਲ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਉ¤ਤੇ ਮਾਲਿਕਾਨਾ ਹੱਕ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਕੋਰੀਡੋਰ ਵਿੱਚ ਸੜਕ ਨਾਲ ਲਗਦੀ 1-2 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਮਾਜਿਕ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਹੀ ਬਣਨਗੇ, ਨਿੱਜੀ ਨਹੀਂ।
ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਹਿਮਤੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਅਧਿਅਨ ਦੇ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਸੋਧਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਰ ਐਸ ਐਸ, ਸਹਿਯੋਗੀ ਦਲਾਂ, ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਬਿੱਲ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਏਕਤਾ ਅੱਗੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਮੁਸੀਬਤ ’ਚ ਫਸੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਹੀ ਸਹਿਯੋਗੀ ਪਾਰਟੀ ਲੋਕ ਜਨ ਸ਼ਕਤੀ ਪਾਰਟੀ ਇਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਉਤਰ ਆਈ ਹੈ। ਐਨ ਡੀ ਏ ਦੀ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸਵਾਭਿਮਾਨੀ ਸ਼ਤਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨ ਅਤੇ ਸ਼ਿਵਸੈਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਰਾਮ ਵਿਲਾਸ ਪਾਸਵਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਲੋਕ ਜਨ ਸ਼ਕਤੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਬਿੱਲ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਮੱਦਾਂ ਉ¤ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਮੰਗਿਆ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਵਿਚ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਧਾਏ ਗਏ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਦੇਣ ਵੱਲ ਪਹਿਲਾ ਕਦਮ
ਜਲੰਧਰ/ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 25 ਫਰਵਰੀ- ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ 14ਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਕੇਂਦਰੀ ਟੈਕਸਾਂ ਵਿਚਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ 32 ਤੋਂ ਵਧਾਕੇ 42 ਫੀਸਦੀ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਪਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤਰਕਸੰਗਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਕੇਂਦਰੀ ਸਕੀਮਾਂ ਤਹਿਤ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਫੰਡਾਂ ਨੂੰ ਸਿਧਾ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਸ਼ਰਤ ਦੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਵੇ।
ਅੱਜ ਇਥੇ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੀ ਵਿੱਤੀ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਦੇਣ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸਹੀਮਾਇਨੇ ਵਿਚ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚਾ ਅਮਲ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਐਨ.ਡੀ.ਏ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚੋਂ ਫਤਵਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਹਿਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਟੈਕਸਾਂ ਵਿਚੋਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੀ ਰਕਮ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਪਹਿਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜੋਰ ਦੇ ਕੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ’ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਮੁੜ ਲੀਹ ’ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਫਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਲਈ ਸਿੱਧੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਹਾਇਕ ਧੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਡੇਅਰੀ, ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ, ਸੂਰ ਪਾਲਣ, ਬੱਕਰੀ ਪਾਲਣ ਅਤੇ ਮੱਖੀ ਪਾਲਣ ਆਦਿ ਨੂੰ ਵੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਾਂਗ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਛੋਟ ਵਰਗੀਆਂ ਰਿਆਈਤਾਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਣਕ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਵਾਂਗ ਹੀ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਫਾਰਮੂਲੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਖੇਤੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਤਹਿਤ ਬਦਲਵੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁਲ੍ਹ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਟੈਕਸਾਂ ਵਿਚ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਧਾਏ ਗਏ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਹੀ ਫੈਸਲਾ ਦੱਸਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਰਕਮ 3.48 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ ਵਿਚ ਵੱਧ ਕੇ 5.26 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੂੰ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਹੋਰ ਫੰਡ ਮੁਹੱਈਆ ਹੋਣਗੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਸ. ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸੁਰੂਆਤ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਸਹੀ ਅਰਥਾਂ ਵਿਚ ਸੂਬੇ ਵਿੱਤੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰ ਹੋਣ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਭਰਪੂਰ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰ ਸਕਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਾਧੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਸਕੀਮਾਂ ਯੋਜਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਅਤੇ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੇ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਵੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਰਜੇ ਵਿਚ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਸੂਬਾ ਐਲਾਣਨ ਦੀ ਮੰਗ ’ਤੇ ਹਮਦਰਦੀ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇ ਕਿਉਂਕਿ 1980 ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1990 ਦੇ ਮੱਧ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਏਕਤਾ ਅਤੇ ਅਖੰਡਤਾ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਸ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ’ਤੇ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਪੱਖ ਦੇ ਮੱਦੇ ਨਜ਼ਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਮੰਗ ’ਤੇ ਗੌਰ ਕਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇਗੀ ਸਗੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਬਹੁਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਵੀ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ।
