ਜੇਤਲੀ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਰ ਮਦਦ ਅਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ 
ਜਲੰਧਰ/ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 13 ਫਰਵਰੀ- ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਪਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ 13ਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸੂਬੇ ਨੂੰ 703 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਬੱਚਤਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਉਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਵਿਆਜ ਰਾਹਤ 10.5 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ 9 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅੱਜ ਦੁਪਹਿਰ ਸ੍ਰੀ ਜੇਤਲੀ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਫਤਰ ਵਿਖੇ ਮਿਲੇ ਅਤੇ 13ਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 362 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ¦ਬਿਤ ਗ੍ਰਾਂਟ ਤੁਰੰਤ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ੋਰ ਪਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 13ਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਬੋਝ ਹੇਠ
ਦੱਬੇ ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਤਿੰਨ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਉਠਾਇਆ ਅਤੇ 14ਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਨ ਮੌਕੇ ਵੀ ਇਸ ਪ੍ਰਤੀ ਸ੍ਰੀ ਜੇਤਲੀ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਦਖਲ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਸ. ਬਾਦਲ ਨੇ ਸਾਲ 2010-15 ਲਈ ਸੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਦੀ ਕਮੀ ਕਾਰਨ ਸੂਬੇ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ¦ਬਿਤ 867 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਜੇਤਲੀ ਪਾਸੋਂ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ 50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮੁਢਲੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਤੁਰੰਤ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਉਠਾਈ ਜਿਸ ਦਾ ਐਲਾਨ ਸ੍ਰੀ ਜੇਤਲੀ ਵਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਸ੍ਰੀ ਜੇਤਲੀ ਦੇ ਕੋਲ ਕਿਸਾਨ ਪੱਖੀ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਫਸਲਾਂ ਲਈ ਡਾ: ਐਮ.ਐਸ.ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉਤੇ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਘਟੋ ਘਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁਲ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ ਜੋ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗਤ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 50 ਫੀਸਦੀ ਲਾਭ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ’ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ/ਐਨ.ਡੀ.ਏ ਵੱਲੋਂ 2014 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਮੌਕੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ।
ਇਕ ਹੋਰ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਮਿਆਦ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਵਿਆਜ ਫਸਲੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 2 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਫਸਲੀ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰੈਡਿਟ 6 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਹੋਵੇ। ਸ. ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫਤਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਆਉਂਦੇ ਬਜਟ ਦੌਰਾਨ ਫਸਲੀ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਹੁਣ ਲਾਹੇਵੰਦ ਧੰਦਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਇਕ ਹੋਰ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਟੇਟ ਅਤੇ ਸੈਂਟਰਲ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਬੈਂਕਾਂ ਲਈ ਆਮਦਨ ਕਰ ਦੀ ਛੋਟ ਮੁੜ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜੋ ਕਿ ਸਾਲ 2007 ਦੌਰਾਨ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਕ ਅਪਰੈਲ, 2007 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਲਾਭ ਨੂੰ ਆਮਦਨ ਕਰ ਤੋਂ ਛੋਟ ਸੀ ਪਰ 2006 ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੁਵਿਧਾ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ ਗਈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਪੋਸਟ ਗਰੈਜੂਐਟ ਹੌਰਟੀਕਲਚਰ ਰਿਸਰਚ ਐਂਡ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿਉਂ ਜੋ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਵੰਨ-ਸੁਵੰਨਤਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਜੇਤਲੀ ਪਾਸੋਂ ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ 76.50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਆਉਂਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਕੌਮੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਬਾਰੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਸ੍ਰੀ ਹਰਚਰਨ ਬੈਂਸ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਐਸ.ਕੇ.ਸੰਧੂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵਿੱਤ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਵਿੰਨੀ ਮਹਾਜਨ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।
