ਮੋਹਾਲੀ, 1 ਫਰਵਰੀ (ਪੀ. ਟੀ.)- ਅਖਿਲ ਭਾਰਤੀ ਤਕਨੀਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪਰਿਸ਼ਦ (ਏਆਈਸੀਟੀਈ), ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਨੇ 2015-16 ਦੇ ਲਈ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਾੱਲੇਜਿਸ ਦੀ ਅਪਰੁਵਲ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਨ ਲਈ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਉਡੀਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੋਰਮਸ ਦੀ ਘੋਸ਼ਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਰ ਦੌ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਵਾਂ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਾੱਲੇਜਿਜ਼ ਚਿੰਤਿਤ ਹਨ। ਨਵੇਂ ਨੋਰਮਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਲੇਜ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਨਹੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਜੇਕਰ ਕਾਲੇਜ ਨੂੰ ਨੇਸ਼ਨਲ ਬੋਰਡ ਆਫ ਐਕਰੀਡਿਏਸ਼ਨ (ਐਨ ਬੀ ਏ) ਤੋਂ ਮੰਜੁਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਿੱਖਿਆ ਮਾਹਰ ਡਾ ਅੰਸ਼ੂ ਕਟਾਰੀਆ, ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੇਜਿਡੇਂਟ, ਪੰਜਾਬ ਅਨਐਡਿਡ ਟੈਕਨੀਕਲ ਇੰਸਟੀਟਿਉਸ਼ਨ ਐਸੋਸਿਏਸ਼ਨ (ਪੁਟਿਆ) ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਕਾੱਲੇਜਿਜ਼ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੇਸ਼ਨਲ ਬੋਰਡ ਆੱਫ ਐਕਰੀਡਿਏਸ਼ਨ (ਐਨ ਬੀ ਏ) ਦੀ ਮੰਜੁਰੀ ਹਾਸਲ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 5% ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕਾੱਲੇਜਿਜ਼ ਨੂੰ ਐਨ ਬੀ ਏ ਦੀ ਮੰਜੁਰੀ ਹਾਸਲ ਹੈ। ਸਰਦਾਰ ਮਨਜੀਤ, ਸੀਨਿਅਰ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੇਜਿਡੇਂਟ, ਪੁਟਿਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਨਤਾ ਇੱਕ ਸਥਿਤੀ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਉਦੋਂ ਲਾਗੁ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਦੌ ਬੈਚ ਪਾਸਆਉਟ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹੋਨ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਭ ਹੈ ਨਵੇਂ ਇੰਜੀਨਅਰਿੰਗ ਕਾੱਲੇਜ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਇੰਟੇਕ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਲਈ
6 ਸਾਲ ਇੰਤਜਾਰ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਾੱਲੇਜਿਜ਼ ਦੀ ਵਿੱਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸਿਥਰਤਾ ਲਿਆਵੇਗਾ।
ਡਾ ਕਟਾਰੀਆ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੇਂ ਨੋਰਮਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹਰ ਕਾਲੇਜ ਨੂੰ 10 ਤੋਂ 15 ਲੱਖ ਦੇ ਈ-ਜਨਰਲ ਖਰੀਦਨੇ ਹੋਣਗੇ। ਜੇਕਰ ਹਰ ਕਾਲੇਜ ਇਹ ਈ-ਜਨਰਲ ਖਰੀਦਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਾੱਲੇਜਿਜ਼ ਵਲੋ ਈ-ਜਨਰਲ ਦੇ ਲਈ ਹਜਾਰਾਂ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਸ ਨੂੰ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨੇ ਹੋਣਗੇ।
