ਜਲੰਧਰ, 28 ਜਨਵਰੀ (ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਦਕੋਹਾ)- ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਵਿਚ ਪਲਾਟਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੋਰ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਹੋਰ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕਰ ਦਿ¤ਤਾ ਹੈ। ਪਲਾਟਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਾਉਣ ਲਈ 27 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਨਗਰ ਅਤੇ ਗਰਾਮ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 28 ਅਕਤੂਬਰ 2014 ਰਾਹੀਂ ਪਾਲਿਸੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਪੈਂਦੇ ਪਲਾਟਾਂ, ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੀ ਆਮ ਫ਼ੀਸ ਨਾਲ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ 27 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਸਮਾਂ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ 27 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤ¤ਕ ਹੋਰ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਹੁਣ ਆਖ਼ਰੀ ਮੌਕਾ ਦਿ¤ਤਾ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਵਿਭਾਗ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਐਨ. ਓ. ਸੀ. ਦੇਣ ਦਾ ਕੰਮ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ ਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 27 ਅਪ੍ਰੈਲ 2015 ਤ¤ਕ
ਐਨ. ਓ. ਸੀ. ਲੈਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਤਾਂ ਆਖ਼ਰੀ ਹੋਏਗਾ ਸਗੋਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਨਹੀਂ ਲਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਤਾਰੀਖ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਆਉਣਗੀਆਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿ¤ਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਐਨ. ਓ. ਸੀ. ਦੇਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋਰ ਵਧਾਇਆ ਹੈ, ਉਸ ਪਾਲਿਸੀ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਤਰਾਂ ਦੀ ਫੇਰਬਦਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਹੁਣ ਕੋਈ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਐਨ. ਓ. ਸੀ. ਲੈਣ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਜਮਾਂ ਕਰਵਾ ਚੁ¤ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਐਨ. ਓ. ਸੀ. ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸਰਲ ਬਣਾਈ ਜਾਏ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਪਲਾਟ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕਈ ਲੋਕ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਮੰਗਣ ਤੋਂ ਔਖੇ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਐਨ. ਓ. ਸੀ. ਲੈਣ ਲਈ ਅ¤ਗੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਪਾਲਿਸੀ ਵਿਚ ਅਜੇ ਤ¤ਕ 700 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰੀਬ ਰਕਮ ਆ ਚੁ¤ਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਪਾਲਿਸੀ ਵਿਚ ਐਨ. ਓ. ਸੀ. ਲੈਣ ਦਾ ਕੰਮ ਤਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਦੇ ਪਲਾਟ ਹੋਲਡਰ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜਦਕਿ ਕਾਲੋਨਾਈਜਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਪਾਲਿਸੀ ਵਿਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫ਼ੀਸ ਰ¤ਖੇ ਹੋਣ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਤਾਂ ਪਾਲਿਸੀ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਾਇਦਾਦ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਾਲੋਨਾਈਜਰ ਆਪਣੀਆਂ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਅ¤ਗੇ ਆਉਣ ਤਾਂ ਇਹ ਮਾਲੀਆ 1500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤ¤ਕ ਪੁ¤ਜ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਕਾਲੋਨਾਈਜਰ ਐਂਡ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਡੀਲਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਥੇਦਾਰ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੋਗੀ, ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭਿੰਦਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦਿ¤ਲੀ ਦੀ ਤਰਾਂ ਜਿ¤ਥੇ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਹੈ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਅ¤ਗੇ ਤੋਂ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
