ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 22 ਜਨਵਰੀ (ਪੀ. ਟੀ.)- ਪੰਜਾਬ ਸੇਵਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਠਿੰਡਾ , ਲੁਧਿਆਣਾ, ਮੁਕਤਸਰ ਅਤੇ ਜਲੰਧਰ ਵਿਖੇ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਲਗਾਏਗਾ। ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸੇਵਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਖੇ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ 30 ਜਨਵਰੀ ਅਤੇ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿਖੇ 5 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਉਨਾਂ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੈਡ ਕੁਆਟਰਾਂ ਤੇ ਇਕ ਖਾਸ ਸੇਵਾ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਪੈਂਡਿੰਗ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਲਗਾਉਣੀਆਂ ਸੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਅਜਿਹੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਮਿਤੀ 10-11-2014 ਨੂੰ ਮਾਨਸਾ ਵਿਖੇ ਲਗਾਈ ਗਈ ਜਿੱਥੇ ਜਮੀਨ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ 337 ਕੇਸ ਨਿਪਟਾਏ ਗਏ। ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਹੀਨਾ ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਦਸੰਬਰ 2014 ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ 1,58,30,816 ਪ੍ਰਾਰਥੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਨੋਟੀਫਾਈ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ
ਵਿਚ 20,64,828, ਪ੍ਰਾਰਥੀ ਕੇਵਲ ਮਹੀਨਾ ਦਸੰਬਰ, 2014 ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਿਲ੍ਹਿਆਂ ਪਾਸੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ। ਉਨਾਂ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਐਮਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਸੇਵਾ ਦੇਣ ਵਿਚ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਠੋਸ ਕਾਰਨ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੇਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਗਰੁੱਪ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਸੂਔ ਮੋਟੋ ਨੋਟਿਸ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਦਖਲ ਦੇਣ ਤੇ ਦਸੰਬਰ 2014 ਤੱਕ ਅਜਿਹੇ 8944 ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦਸੰਬਰ 2014 ਤੱਕ 174 ਨਿੱਜੀ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਸੂਔ ਮੋਟੋ ਕਾਰਵਾਈ ਅਰੰਭੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ 4 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੈਡ ਕੁਆਟਰ ਵਿਖੇ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਲਗਾਈ ਗਈ ਜਿੱਥੇ ਜਨਮ/ਮੌਤ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟਾਂ ਦੀਆਂ ਤਸਦੀਕ ਸੁਦਾ ਕਾਪੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨੋਟੀਫਾਈ ਸੇਵਾ ਦੇ 506 ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 40 ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਠੋਸ ਕਾਰਨ ਨੋਟੀਫਾਈਡ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿਚ ਅਸਫਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਰਕਮ ਵਿਚੋਂ 2 ਪ੍ਰਾਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।



