ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 17 ਜਨਵਰੀ (ਪੀ. ਟੀ.)- ਭਾਰਤ ਦੌਰੇ ’ਤੇ ਆ ਰਹੇ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਰਾਕ ਓਬਾਮਾ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਾਰਤ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਕ ਹਫਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ 15 ਹਜ਼ਾਰ ਕੈਮਰੇ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਥੇ ਹੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਈ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਲਈ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ‘ਚ 15 ਹਜ਼ਾਰ ਸੀ. ਸੀ.ਟੀ.ਵੀ. ਕੈਮਰੇ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮਾਂ ਕਿਉਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਨਤਾ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਮੀਰਾ ਭਾਟੀਆ ਦੀ ਉਸ ਅਰਜ਼ੀ ‘ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ‘ਚ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ 16 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ‘ਚ ਵਾਪਰੀ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਵਰਗੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੀ.ਸੀ.ਟੀ.ਵੀ. ਕੈਮਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲੱਗੇ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਹਟਾਇਆ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਨਾਗਰਿਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਸਕਣ। ਰਾਜਧਾਨੀ ‘ਚ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਹਾਲਤ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੈਮਰਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਦਾਖਲ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਥਾਨਾਂ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ‘ਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਥਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਵੱਧ ਅਪਰਾਧ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਥਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਕੈਮਰੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ।
ਓਬਾਮਾ ਲਈ 15 ਹਜ਼ਾਰ ਕੈਮਰੇ, ਜਨਤਾ ਲਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ-ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ



