ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਵੱਲੋਂ ਆਖਰੀ ਸੁਨਹਿਰੀ ਮੌਕਾ ਦੇਣ ਲਈ ਹਾਊਸਿੰਗ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਉਂ ਅਧਿਸੂਚਨਾ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 25 ਅਕਤੂਬਰ (ਪੀ. ਟੀ.)- ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਪਲਾਟ ਹੋਲਡਰਾਂ ਅਤੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਲੋਨੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ 27 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਸੋਧਿਆ ਹੋਇਆ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਅਗਲੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਲਾਟਾਂ ਅਤੇ ਕਲੋਨੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਾਲੋਨਾਈਜਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਬੇਨਤੀ ਦੇ ਸਨਮੁੱਖ ਅੱਜ ਮਕਾਨ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ, ਪੰਜਾਬ ਅਪਾਰਟਮੈਟ ਐਡ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਜ਼ ਰੈਗੂਲਰਾਈਜੇਸਨ ਐਕਟ, 1995 (ਪੀ.ਏ.ਪੀ.ਆਰ.ਏ) ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਤਾਜਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਲਾਟਾਂ ਹੋਲਡਰਾਂ ਅਤੇ ਕਾਲੋਨਾਈਜਰਾਂ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕਰੇ ਜੋ
ਕਿ ਲੰਘ ਚੁੱਕੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪਲਾਟ ਅਤੇ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਨਹੀ‘ ਕਰਵਾ ਸਕੇ ਸਨ। ਸ. ਬਾਦਲ ਨੇ ਸਾਰੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸਨਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਭਰਵੀ‘ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਢਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਰੀਆਂ ਨਜਾਇਜ ਕਲੋਨੀਆਂ ਅਤੇ ਪਲਾਟਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਕੇ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਿਸ਼ਨ ਵਾਂਗ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਸ. ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਨੀਤੀ ਉਲੀਕੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਰਾਜ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹਿੱਤ ਪੂਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਕਲੋਨੀਆਂ ਵਾਲੇ ਕਾਲੋਨਾਈਜਰਾਂ ਅਤੇ ਪਲਾਟ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿਜ ਇੱਕ ਨਾਮਾਤਰ ਦੀ ਫੀਸ ਅਦਾਇਗੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀਆਂ ਉਸਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਭਰਪੂਰ ਮੌਕਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਸ. ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਇਹ ਇੱਕ ਸੁਨਹਿਰੀ ਮੌਕਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਕਾਨ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਉਹ, ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਤੋ‘ ਅਰਜੀਆਂ ਲੈਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣ ਅਤੇ ਅਰਜੀਆਂ ਜਮਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋ‘ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਰਜੀਆਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਕੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਇਤਰਾਜਹੀਣਤਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ।
ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਕੱਤਰ, ਮਕਾਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਆਰਡੀਨੈ‘ਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਜੋ ਪੀ.ਏ.ਪੀ.ਆਰ.ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਰਾਜ ਵਿਚਲੇ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਪਲਾਟ ਹੋਲਡਰਾਂ ਅਤੇ ਕਲੋਨੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਸਕੇ।
ਸ. ਬਾਦਲ ਨੇ ਝੰਜਟਾਂ ਤੋ‘ ਮੁਕਤ ਅਤੇ ਲੋਕ ਹਿਤੈਸੀ ਪਹੁੰਚ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਵਕਾਲਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਫਰਜ਼ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਕਿ ਉਹ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰੇਸਾਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਪਲਾਟਾਂ ਅਤੇ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਇਸ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਫਤਾਵਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਜਮਾਂ ਕਰਵਾਉਣ।
