ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 16 ਅਕਤੂਬਰ (ਪੀ. ਟੀ.)- ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬਾ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਮੁਕਤ, ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਤੇ ਸਾਫ ਸੁਥਰਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਂਦਿਆਂ ਨੇ ਨਵੀਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਅਤੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਤੇ ਵਿਭਾਗੀ ਪੜਤਾਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਪਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ’ਤੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਸਮੂਹ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ
ਜਾਂ ਉਹ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਜਾਂ ਵਿਭਾਗੀ ਪੜਤਾਲ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਹਰ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਸਕੱਤਰ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਤੇ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਇਕ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਸੇਵਾ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਪਰਖ ਕਰ ਕੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗੀ ਕਿ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਅਤੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਤੇ ਵਿਭਾਗੀ ਪੜਤਾਲ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸੇਵਾ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2012 ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦੀ ਸਕੀਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ਤਹਿਤ 58 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਇਕ ਸਾਲ ਜਾਂ ਦੋ ਸਾਲ ਦਾ ਸੇਵਾ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ 8 ਅਕਤੂਬਰ 2012 ਤੇ 22 ਜਨਵਰੀ 2013 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਦਾਗੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ 58 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੇਵਾ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਨਾ ਦੇਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬਾ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਫ ਸੁਥਰੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ।
