ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 23 ਸਤੰਬਰ (ਪੀ. ਟੀ.)- ਪੁਲਿਸ ਮੁੱਠਭੇੜ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁੱਖ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਅੱਜ ਇਕ ਅਹਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਬਾਬਤ ਸਖ਼ਤ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਮੁੱਠਭੇੜ ’ਚ ਮੌਤ ਦੀ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮੁੱਠਭੇੜ ‘ਚ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹਥਿਆਰ ਦੀ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਜਾਂਚ ਵੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸੀ.ਆਈ.ਡੀ. ਜਾਂ ਦੂਸਰਾ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣਾ ਕਰੇ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖ਼ੁਫ਼ੀਆ ਸੂਚਨਾ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾ ਸੀਨੀਅਰ ਅਫ਼ਸਰ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਜਾਵੇ। ਅਦਾਲਤ
ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਮੁੱਠਭੇੜ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਦਰਜ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਚੱਲੇਗੀ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਸਬੰਧਿਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਜਾਂ ਗੈਲੰਟ੍ਰੀ ਅਵਾਰਡ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਮੁੱਠਭੇੜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਜਾਂ ਸੀ.ਆਈ.ਡੀ. ਵਰਗੀ ਆਜ਼ਾਦ ਏਜੰਸੀਆਂ ਤੋਂ ਕਰਾਈ ਜਾਵੇ। ਫ਼ੈਸਲੇ ‘ਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ‘ਚ ਮਿਲੀ ਸੂਚਨਾ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਹਰ ਮੁੱਠਭੇੜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਹਥਿਆਰ ਅਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਜਮਾਂ ਕਰਾਉਣੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪੁਲਿਸ ਮੁੱਠਭੇੜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਖ਼ਲ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗਾ।



