ਕਿਹਾ: ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਾਂ 200 ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਸਫ਼ਾਈ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 3 ਸਤੰਬਰ (ਪੀ. ਟੀ)- ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗੰਗਾ ਸਫ਼ਾਈ ਯੋਜਨਾ ਤੋਂ ਨਾਖੁਸ਼ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਬਿਊਰੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਤਾਂ ਗੰਗਾ 200 ਸਾਲ ਤੱਕ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਵੇਗੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਤਿੰਨ ਹਫ਼ਤੇ ’ਚ ਗੰਗਾ ਸਫ਼ਾਈ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਤਰਤੀਬਵਾਰ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰੇ। ਗੰਗਾ ਸਫ਼ਾਈ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ’ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨਾਖੁਸ਼ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਗੰਗਾ ਸਫ਼ਾਈ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਠੋਸ ਪਹਿਲ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜਲਦ ਅਮਲੀਜਾਮਾ ਪਹਿਨਾਇਆ ਜਾਵੇ।ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਗੰਗਾ ਸਫਾਈ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਆਮ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ ਕਿ ਅਗਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਗੰਗਾ ਆਪਣੇ ਅਸਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇ, ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਹਫਤਿਆਂ ਅੰਦਰ ਸਪਲੀਮੈਂਟਰੀ ਹਲਫਨਾਮਾ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਹਰ ਪੜਾਅ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਹਰ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਹਿਲ ਕੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਦਾਲਤ ਲਈ ਪਾਵਰ ਪੁਆਇੰਟ ਫਾਰਮੈਟ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਜ਼ਨਟੇਸ਼ਨ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 24 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਗੰਗਾ ਸਫਾਈ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅੜਚਨ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਮਿਉਂਸਪੈਲਿਟੀ ਜਾਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਹੁਕਮਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਤਾਂ ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਨੂੰ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹੈ।
