ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ’ਚ ਅੱਜ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ 28
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ’ਚ ਅੱਜ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ 28 ਫਰਵਰੀ ਦੀ ਤਰੀਕ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਤ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਧਿਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ 17 ਫਰਵਰੀ ਲਈ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਜਵਾਬ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਿਖਤ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ, ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ, ਰੋਹਤਕ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਪੁਲਿਸ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ, ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ, ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ, ਸੁਨਾਰੀਆ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਸੁਪਰਡੈਂਟ, ਰੋਹਤਕ ਦੇ ਡੀਸੀ ਅਤੇ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਚ ਰੋਹਤਕ ਡਵੀਜ਼ਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵੱਲੋਂ ਪੈਰੋਲ ਦੇਣ ’ਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਐੱਸਜੀਪੀਸੀ ਨੇ ਰੋਹਤਕ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵੱਲੋਂ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ 20 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ 40 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਦੇਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਵਰਚੂਅਸ ਪਿ੍ਰਜ਼ਨਰਜ਼ (ਅਸਥਾਈ ਰਿਹਾਈ) ਐਕਟ 2022 ਦੀ ਧਾਰਾ-11 ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਚ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਪੈਰੋਲ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੌਰਾਨ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਬਿਆਨਾਂ ਅਤੇ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੇ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਚ ਐੱਸਜੀਪੀਸੀ ਨੇ ਇਸ ਪੈਰੋਲ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ, ਅਖੰਡਤਾ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਜਨਤਕ ਸਦਭਾਵਨਾ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਤਾਣੇ-ਬਾਣੇ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਮੁਤਾਬਕ ਕਤਲ ਅਤੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਵਰਗੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟ ਰਹੇ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪੈਰੋਲ ਦੇਣਾ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਪਣੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੈ। ਗੁਰਮੀਤ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਤਿੰਨ ਹੁਕਮਾਂ ਤਹਿਤ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਪੈਰੋਲ ’ਤੇ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਕੇਸ ਵਿਚ ਹੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਨੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਅਸਥਿਰ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਹਿੰਸਾ ਭੜਕ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਣਿਆਂ ’ਚ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀ ਐੱਫਆਈਆਰ ਸਮੇਤ ਕਈ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਹਨ। ਫਿਲਹਾਲ ਉਹ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ’ਤੇ ਹੈ।
