April 22, 2026 2:25 am

ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ‘ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ

ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿਚ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਰੱਖਣਾ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੁਆਰਾ ਉਠਾਏ ਗਏ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਉਚਿਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਜਸਟਿਸ ਕੇਐਮ ਜੋਸੇਫ ਅਤੇ ਬੀਵੀ ਨਗਰਰਤਨ ਦੀ ਬੈਂਚ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਆਈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਕਰਨ ਗਰਗ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਵਕੀਲ ਰੋਹਨ ਜੇ ਅਲਵਾ ਨੂੰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਕਾਪੀ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਨਾਲ ਹੀ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਫਰਵਰੀ ‘ਚ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ।

ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਸੰਸਦ ‘ਚ ਬਹਿਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ

ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਛੇਦ 14, 19 (1) (ਏ) ਅਤੇ 21 ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਉਣਾ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦਾ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਠਾਏ ਗਏ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਮੌਜੂਦਾ ਰਿੱਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਤੀਵਾਦੀਆਂ (ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ) ਲਈ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਠੋਸ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ ਕਿ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਰੁਕਾਵਟ ਅਤੇ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦੇ ਸੁਣੀ ਜਾ ਸਕੇ।’

ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾਗਰਿਕ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ

ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਇੱਕ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਉਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਕੋਲ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਕੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਚੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦੀ ਕੋਈ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ।

ਲੋਕ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ

ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਸਮੀ ਵਿਧੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਘਾਟ ਹੈ ਜਿਸ ਦੁਆਰਾ ਨਾਗਰਿਕ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਬਹਿਸ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਵਿਧੀ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਨੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਖਲਾਅ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹਨ।

ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿਚ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਰੱਖਣਾ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

Send this to a friend