ਵੇਰਵਾ ਛੇਤੀ ਹੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ
ਜਿਊਰਿਖ, 22 ਜੂਨ (ਪੀ. ਟੀ ਲਾਇਵ)- ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਸ਼ੱਕੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸੂਚੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਵਿਸ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਲਾ ਧੰਨ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਵੇਰਵਾ ਛੇਤੀ ਹੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਾਲੇ ਧੰਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਇਸ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਉਤਸ਼ਾਹ ਮਿਲਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਸਵਿਟਜ਼ਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ ਗਏ ਧੰਨ ਦੇ ਵਾਸਤਵਿਕ ਲਾਭ ਭੋਗੀਆਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਲਈ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਇਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਟਰੱਸਟਾਂ,
ਡੋਮੀਸਿਲਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਰ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਟੈਕਸ ਦਿੱਤੇ ਇਹ ਧੰਨ ਸਵਿਸ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂ ਕਿ ਇਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ੱਕੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਜਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੁਆਰਾ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਕਮ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ। ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਸੂਚਨਾ ਗੁਪਤ ਰੱਖਣ ਸਬੰਧੀ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਦੋਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਦੇ ਆਦਾਨ-ਪ੍ਰਦਾਨ ਸਬੰਧੀ ਸੰਧੀ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਬਿਉਰੋ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਵਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨੇੜਤਾ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਕਾਲੇ ਧੰਨ ਬਾਰੇ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਗਠਿਤ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ (ਐਸ ਆਈ ਟੀ) ਨੂੰ ਹਰ ਜਰੂਰੀ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਖਾਰਿਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਵਿਸ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤੀ ਧੰਨ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਤੱਕ ਹੈ। ਸਵਿਸ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੈਂਕ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ 283 ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਗਾਹਕਾਂ ਦਾ ਕੁੱਲ੍ਹ 1600 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਧੰਨ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੈ। ਸਵਿਸ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦਾ ਧੰਨ ਵਧ ਕੇ 2.03 ਅਰਬ ਸਵਿਸ ਫੈਰਕ (14000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ) ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਧੰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਗਾਹਕਾਂ ਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਐਲਾਨਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੇ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਧੰਨ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਇਹ ਵੇਰਵਾ ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਪਹਿਲਾਂ ਮੰਗੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਲੱਗ ਹੈ, ਜੋ ਲੀਕ ਜਾਂ ਚੋਰੀ ਦੀ ਸੂਚੀ ਜਾਂ ਐਚ. ਐਸ. ਬੀ. ਸੀ. ਦੀ ਸੂਚੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਮੰਗੀ ਗਈ ਸੀ। ਸਵਿਸ ਸਰਕਾਰ ਐਚ. ਐਸ. ਬੀ. ਸੀ. ਦੀ ਸੂਚੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉਪਰ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦਾ ਬਿਉਰਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੂਚੀ ਇੱਕ ਬੈਂਕ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੇ ਚੋਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਹ ਭਾਰਤ ਸਹਿਤ ਕਈਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਈਂ ਵਾਰ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਨੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਸੂਚਨਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਸਥਾਨਕ ਕਾਨੂੰਨ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕੋਈ ਵੇਰਵਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਰੋਕਦਾ ਹੈ। ਐਚ ਐਸ ਬੀ ਸੀ ਦੀ ਇਸ ਕਥਿਤ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕ ਦੀ ਸਵਿਸ ਬ੍ਰਾਂਚ ’ਚ ਕਾਲਾ ਧੰਨ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਸਨ। ਭਾਰਤ ਉਨ੍ਹਾਂ 36 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਨੇ ਟੈਕਸਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸਹਿਯੋਗ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਧੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ।
