ਜੈਲਲਿਤਾ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ’ਚ ਨਿਤਰੀ – ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੁੱਪੀ ਸਾਧੀ 
ਪਰਨੀਤ ਬਰਾੜ- ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਸੰਪਾਦਕ ਜਲੰਧਰ/ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 20 ਜੂਨ- ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉਪਰ ਸਰਕਾਰੀ ਖਾਤਿਆਂ ’ਚ ਹਿੰਦੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਿੱਚ ਤਿੱਖਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੁਮਾਰੀ ਜੈਲਲਿਤਾ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਦੋ ਸਹਿਯੋਗੀ ਦਲਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਉਪਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਡੀ ਐਮ ਕੇ ਦੇ ਮੁਖੀ ਕਰੁਨਾਨਿਧੀ ਦੇ ਸੁਰ ਨਾਲ ਸੁਰ ਮਿਲਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਰਾਜਸੀ ਦਲਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੰਕਾ ਹੈ ਕਿ ਗੈਰ ਹਿੰਦੀ ਭਾਸ਼ੀ ਵਰਗਾਂ ਉਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਹਿੰਦੀ ਨੂੰ ਥੋਪਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਕਹਿਣ ’ਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ 27 ਮਈ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹੁਕਮ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉ
ਹ ਟਵਿਟਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਾਤਿਆਂ ’ਚ ਹਿੰਦੀ ਵਿੱਚ ਪੋਸਟ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਰਜ਼ੀਹ ਦੇਣ ਅਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇੱਛਕ ਭਾਸ਼ਾ ਵਜੋਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾਵੇ। ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉਪਰ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮੋਹਰੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣ ਵਾਲਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਚੁੱਪ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ. ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਚੁੱਪੀ ਨਹੀਂ ਤੋੜੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਭੇਜ ਕੇ ਕੁਮਾਰੀ ਜੈਲਲਿਤਾ ਨੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਕਾਨੂੰਨ 1963 ਦੀ ਮੂਲ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਦੱਸਿਆ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੁਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਬੇਹੱਦ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮੁੱਦੇ ਨਾਲ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਬੇਚੈਨੀ ਹੈ। ਰਾਜ ਦੇ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾਈ ਵਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੇਹੱਦ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਉਹ ਬੇਹੱਦ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਆਪਣੇ ਸਵਰੂਪ ਕਾਰਨ ਨਾ ਕੇਵਲ ਇੰਟਰਨੈ¤ਟ ਉਪਰ ਸਾਰੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ ਬਲਕਿ ‘ਖੇਤਰ ਸੀ’ ਸਾਹਿਤ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਾਰੇ ਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸੰਚਾਰ ਦਾ ਮਾਧਿਅਮ ਹੈ। ਜੈਲਲਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਜੰਤਕ ਸੂਚਨਾ ਅੰਗਰੇਜੀ ਵਿੱਚ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ‘ਖੇਤਰ ਸੀ’ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਇਸ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਖੇਤਰ ਲਈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸੂ ਚਨਾ ਸਿਰਫ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਮਰਥਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ।
ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਦੋਨੋ ਸਿਆਸੀ ਸਹਿਯੋਗੀ ਪੀ ਐਮ ਕੇ ਅਤੇ ਐਮ ਡੀ ਐਮ ਕੇ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੀ ਐਮ ਕੇ ਦੇ ਬਾਨੀ ਸ੍ਰੀ ਰਾਮ ਦਾਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਆਪਣੇ 2014 ਦੇ ਚੋਣ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਮਹੱਤਵ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਮਿਲ ਸਾਹਿਤ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ 8ਵੀਂ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ 22 ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਐਲਾਨਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਹਿੰਦੀ ਥੋਪਨ ਦੇ ਵਿਵਾਦ ਖਾਤਮਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਐਮ ਡੀ ਐਮ ਕੇ ਦੇ ਮੁਖੀ ਵਾਇਕੋ ਨੇ ਮੋਦੀ ਦੁਆਰਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਹਿੰਦੀ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਏਕਤਾ ਤੇ ਅਖੰਡਤਾ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਐਲਾਨਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਨੂੰ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਭਾਰਤੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸੂਬਾ ਇਕਾਈ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਡੀ ਐਮ ਕੇ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ੍ਰੀ ਕਰੁਨਾ ਨਿਧੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਦਮ ਹਿੰਦੀ ਨੂੰ ਥੋਪਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹਿੰਦੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਗੈਰ ਹਿੰਦੀ ਭਾਸ਼ੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਦਰਜੇ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਬਣਾਉਣ ਵੱਲ ਪਹਿਲਾ ਕਦਮ ਹੈ।
