ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ – ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦਿਆਂ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਆਈ.ਬੀ.ਡੀ.ਪੀ. 2017 ਅਧੀਨ ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ ਤੋਂ ਦਿੱਤੀ ਛੋਟ ਸਬੰਧੀ ਰੀਫੰਡ ਲੈਣ ਲਈ ਆਨਲਾਈਨ ਅਰਜ਼ੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਵਿਧੀ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਦਯੋਗ ਤੇ ਵਣਜ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਸੁੰਦਰ ਸ਼ਾਮ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਮਿਲਣ ਉਪਰੰਤ ਇੱਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਲੰਬਿਤ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਜਲਦ ਹੀ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।ਸ੍ਰੀ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਪਾਰਕ ਉਤਪਾਦਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦੇ ਰੀਫੰਡ ਲਈ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਰੀਫੰਡ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਦੀ ਇਕ ਸ਼ਰਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਤੋਂ 3 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾ ਖਰੀਦੀ ਹੋਵੇ।ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੋਧੀ ਹੋਈ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਨਸੈਂਟਿਵ ਕਾਮਨ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਫਾਰਮ (ਆਈ.ਸੀ.ਏ.ਐਫ.) ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਉਪਰੋਕਤ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਸਬੰਧੀ ਸ਼ਰਤ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
