ਪੰਜਾਬੀ ਬੇਸ਼ਕ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫਤਰਾਂ, ਅਦਾਲਤਾਂ, ਵਿੱਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਕੰਮਕਾਜੀ ਸਥਾਨਾਂ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਸਤਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦ ਪੂਨਰਗਠਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਖਿਤੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਿਤ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਮੱਦਦ ਮਿਲੇਗੀ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਢੇ 5 ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੁਕਰੇ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਸਕੂਲ, ਕਾਲਜ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ, ਹਿੰਦੀ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਦਫਤਰਾਂ ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਕੰਮਕਾਜੀ ਸਥਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ‘ਚ ਭਾਸ਼ਣ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨੇਤਾ ਅਹੁਦਿਆਂ ਦੀ ਸਹੂੰ ਚੁੱਕਣ ਸਮੇਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਜਿਹਾ ਇਸ ਕਾਰਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਦੇਣ ਦੇ ਹੱਕ ‘ਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਮਜ਼ਬੂਤ ਲਹਿਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਤੇ ਹਿੰਦੀ ਸਕੂਲਾਂ-ਕਾਲਜਾਂ ‘ਚ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਨੂੰ ਤਰਜ਼ੀਹ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕੀ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ੀ ਹਾਂ। ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਵੀ ਹੁਣ ਸਿਆਸੀ ਫਰੇਬ ਬਣ ਗਏ ਹਨ। ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਲਾਭਾਂ ਲਈ ਲੋਕ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਝੂਠੇ ਨਾਅਰੇ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਥੋੜ੍ਹੇ-ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਸਿਆਸੀ ਨੇਤਾ ਅਤੇ ਫਰੇਬੀ ਪੰਜਾਬੀ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਅਜਿਹੇ ਸਬਜ਼ਬਾਗ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਤਰਜ਼ੀਹ ਮਿਲੇਗੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਹਰ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਸਥਿਤੀ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਹੁਣ ਇੱਕ ਗਿੱਦੜ ਚਿੱਠੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ-ਅਰਧ-ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ, ਬੋਰਡਾਂ, ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਸਾਈਨ ਬੋਰਡਾਂ ਅਤੇ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਮੀਲ ਪੱਥਰਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ‘ਚ ਲਿਖਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਗਿੱਦੜ ਚਿੱਠੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਤ੍ਰਿਪਤ ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ ਇਸ ਬਾਬਤ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ‘ਤੇ ਮੋਹਰ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਉੱਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਐਕਟ-1967 ਦੀ ਧਾਰਾ 4 ਅਧੀਨ ਮਿਲੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਉਕਤ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ, ਡਵੀਜ਼ਨਾਂ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ, ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜਾਂ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਕੱਤਰ, ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰਾਰ, ਬੋਰਡਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਗਏ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹੁਕਮ ਇੰਨ-ਬਿੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਨਿੱਜੀ, ਵਪਾਰਕ, ਉਦਯੋਗਿਕ ਅਤੇ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਈਨ ਬੋਰਡ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ ਲਿਖੇ ਜਾਣ ਲਈ ਵੱਖਰਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦ੍ਰਿੜ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਅਵੱਗਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਵੀ ਤਹਿ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ‘ਹਦਾਇਤਾਂ’ ਜਾਰੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਅਜਿਹੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਟਿੱਚ ਜਾਣਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਦੋ-ਚਾਰ ਦਿਨ ਸਰਗਰਮੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਲਾਤ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਹੀ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਹਰ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਤੇ ਤਕੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਅਨੁਸਾਸ਼ਨੀ ਕਾਰਵਾਈ। ਫਿਰ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਬੰਧੀ ਨਵੇਂ ਹੁਕਮਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਵੇਂ ਹੁਕਮਾਂ ਦਾ ਹਸ਼ਰ ਪਹਿਲਾਂ ਵਰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।
– ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ
