ਭਾਰਤੀ ਰੇਲਵੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜਨਜੀਵਨ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕਤਾ ਵੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਹੈ। ਵਿਕਾਸ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਅਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਸਾਧਨ ਵਜੋਂ ਰੇਲਵੇ ਨੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ। ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਰਾਜ ਸਮੇਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰੇਲਵੇ ਇਕ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਰੇਲਵੇ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਮਿਲਿਆ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਆਉਣਾ-ਜਾਣਾ ਸੌਖਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਰੇਲਵੇ ਨੇ ਸਾਜ਼ੋ-ਸਮਾਨ ਅਤੇ ਅਨਾਜ ਦੀ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਰੇਲਵੇ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨਵੀਆਂ ਤੋਂ ਨਵੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਰੇਲਵੇ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ਵੱਲ ਵੀ ਤਵੱਜੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਰੇਲਵੇ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਉੱਪਰ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਲਈ ਸੂਰਜੀ ਪੈਨਲ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮਸਲਾ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਰੇਲਵੇ ਲਾਇਨਾਂ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਪਾਸੇ ਖਾਲੀ ਪਈ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਉੱਪਰ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਬਜੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰੇਲਵੇ ਲਾਇਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਗ੍ਹਾ ‘ਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਦਾ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਵਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਕੂੜਾ ਕਰਕਟ ਦੇ ਡੰਬ ਲਈ ਵੀ ਰੇਲਵੇ ਲਾਇਨਾਂ ਦੇ ਪਾਸੇ ਖਾਲੀ ਪਈ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਸਾਲ ਨਵੇਂ ਦਰੱਖਤ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਵਣਮਹਾਂਉਤਸਵ ਮਨਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਰੇਲਵੇ ਲਾਇਨਾਂ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਪਾਸੇ ਖਾਲੀ ਪਈ ਜਗ੍ਹਾ ‘ਤੇ ਦਰੱਖਤ ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਂਦੀ। ਲੱਖਾਂ ਏਕੜ ਰੇਲਵੇ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਖਾਲੀ ਪਈ ਹੈ। ਲੋੜ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਰੇਲਵੇ ਦੀ ਇਸ ਬਿਨਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਸਦਉਪਯੋਗ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਵਪਾਰਕ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਲਈ ਵਰਤ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਕਮਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਖਾਲੀ ਪਈ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ‘ਤੇ ਦਰੱਖਤ, ਫੁੱਲ ਬੂਟੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਪਾਰਕ ਫਸਲਾਂ ਬੀਜੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਰਜ ਲਈ ਸਬੰਧਤ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਈਵਾਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਜਿਥੇ ਰੇਲਵੇ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ ਉੱਥੇ ਖਾਲੀ ਪਈ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਕੂੜਾ-ਕਰਕਟ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਰੇਲਵੇ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਪਈ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਸਦਉਪਯੋਗ ਲਈ ਇਕ ਵਿਆਪਕ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਰੇਲਵੇ ਦੀ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਵੱਛਤਾ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਮੂੰਹ ਚਿੜਾਅ ਰਹੀ ਹੈ। ਰੇਲਵੇ ਲਾਇਨਾਂ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਪਾਸੇ ਥਾਂ-ਥਾਂ ਗੰਦਗੀ ਦੇ ਢੇਰ ਹਨ ਅਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਦਾ ਪਾਣੀ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਪਾਖਾਨਿਆਂ ਵਜੋਂ ਵੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਰੇਲਵੇ ਰਾਹੀਂ ਸਫਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਗੰਦਗੀ ਅਲੱਗ ਫੈਲਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਰੇਲਵੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਬਜਟ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਗੋਂ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਰੇਲਵੇ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਮਾਈ ਲਈ ਰਾਹ ਖੋਲ੍ਹ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਵੱਲ ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰੇਲਵੇ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ।
– ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ
