ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨਿੱਕੇ ਤੋਂ ਨਿੱਕੇ ਪਹਿਲੂ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਮਿਸ਼ਨ ਸਤ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਪਾਸ ਕਰਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਰਬਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਬੋਰਡ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੇ ਲਿਖਤੀ ਪੇਪਰ ਦੀ ਪਾਸ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤਤਾ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਅਸਲ ਤੱਥ ਲੁਕੋ ਕੇ ਝੂਠ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।। ਪੰਜਾਬ ਬੋਰਡ ਦੀ ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਅਰਥਹੀਣ ਤੱਥ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਐਵੇਂ ਹੀ ਬਾਤ ਦਾ ਬਤੰਗੜ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਸੱਚਾਈ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੀ ਹੈ । ਸੀ.ਬੀ.ਐੱਸ.ਈ. ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸੀ.ਸੀ.ਈ. ਅਤੇ ਪ੍ਰਯੋਗੀ ਅੰਕ ਲਿਖਤੀ ਅੰਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜੋੜੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਸਗੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਮਿਕਦਾਰ ਤੋਂ ਤਿੰਨਾਂ ਦਾ ਮਿਲਗੋਭਾ ਕਰਕੇ ਬੱਚਾ ਨੂੰ ਪਾਸ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਲਿਖਤੀ ਪੇਪਰ ਵਿੱਚੋਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਅੰਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਸ਼ਰਤ ਨਹੀਂ । ਇਸ ਚੋਰ ਮੋਰੀ ਰਾਹੀਂ ਸੈਂਟਰਲ ਬੋਰਡ ਲਿਖਤੀ ਪੇਪਰ ਵਿੱਚੋਂ 20% ਤੋਂ ਘੱਟ ਨੰਬਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। । ਪੰਜਾਬ ਬੋਰਡ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਂਤਰਿਕ ਮੁਲਾਂਕਣ ਤੇ ਲਿਖਤੀ ਪੇਪਰ ਵਿੱਚੋਂ ਜੋੜਕੇ 33% ਅੰਕ ਲੈਕੇ ਪਾਸ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਰ ਨਾਲ ਸ਼ਰਤ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੀਖਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾਸ ਹੋਣ ਲਈ ਲਿਖਤੀ ਪੇਪਰ ਵਿੱਚੋਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 20% ਅੰਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੇ ਹੀ ਪੈਣੇ ਹਨ। 32S5 ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਾਨਵੈਂਟ ਸਕੂਲ ਦਾ ਬੱਚਾ ਲਿਖਤੀ ਪੇਪਰ ਵਿੱਚੋਂ 20 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਨੰਬਰ ਲੈ ਕੇ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵਿਵਾਦ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਵਾਲੇ ਸਾਧਾਰਨ ਤੇ ਕਿਰਤੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ 20% ਲੈਕੇ ਪਾਸ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਤਕਲੀਫ਼ ਕਿਓਂ ? ਇੱਕ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਲਾਬੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਝੂਠੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਬੋਰਡ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ‘ਚ ਪਾਸ ਹੋਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਅੰਕਾਂ ਬਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪੱਤਰ ਨੂੰ ਤੋੜ- ਮਰੋੜ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਲਿਖਤੀ/ ਪ੍ਰਯੋਗੀ ਜਾਂ ਸੀਸੀਈ ਵਿੱਚ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 20% ਅੰਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ/ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਜਾਂ ਸੀਸੀਈ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਪ੍ਰੰਤੂ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਹੋਣ ਲਈ ਲਿਖਤੀ/ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਅਤੇ ਸੀਸੀਈ ਦਾ ਜੋੜ ਜੇ ਕੁੱਲ ਅੰਕਾਂ ਦਾ 33% ਹੈ ਤਾਂ ਹੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਪਾਸ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ ਦਸਵੀਂ ਜਮਾਤ ਵਿੱਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ 90 ਅੰਕ ਥਿਊਰੀ ਦੇ ਹਨ ਅਤੇ 10 ਅੰਕ ਲਗਾਤਾਰ ਸਮੁੱਚੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਦੇ ਹਨ । ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਹੋਣ ਲਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੋਹਾਂ ਵਿੱਚ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ 18 ਅਤੇ 2 ਨੰਬਰ ਲੈ ਕੇ ਪਾਸ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰੰਤੂ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਅੰਕ 18+2 = 20 ਬਣਦੇ ਹਨ ਜੋ 33 ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਸਨੂੰ ਫੇਲ੍ਹ ਹੀ ਗਿਣਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਹੋਣ ਲਈ ਜੇ ਮੰਨ ਲਈਏ ਕਿ ਉਸਦੇ ਸੀਸੀਈ ਦੇ 10 ਵਿੱਚੋਂ 10 ਅੰਕ ਵੀ ਹੋਣ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪਾਸ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ ਥਿਊਰੀ ਵਿੱਚੋਂ 23 ਅੰਕ ਲੈਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇ ਉਸਦੇ ਸੀਸੀਈ ਵਿੱਚ 5 ਅੰਕ ਹਨ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਪਾਸ ਹੋਣ ਲਈ 28 ਅੰਕ ਲੈਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਵਰਨਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਸੀਬੀਐਸਈ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਲਿਖਤੀ ਨੰਬਰਾਂ ‘ਤੇ ਹੀ ਅਟਕੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗੀ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸਮੁੱਚਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਅੱਖੋਂ ਪਰੋਖੇ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਲਿਖਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਚੋਂ ‘33% ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਉਸ ਦੇ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਜਾਂ ਸੀਸੀਈ ਵਿੱਚੋਂ 100% ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਨੰਬਰ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਵੀ ਫੇਲ ਹੀ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਸੈਂਟਰਲ ਬੋਰਡ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਪੰਜਾਬ ਬੋਰਡ ਦਾ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦਾ ਪੈਮਾਨਾ ਸਖਤ ਹੋਣ ਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਉਠਾਈ ? ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਤੋਂ ਤਣਾਅ ਘਟਾ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਰਜਣਾਤਮਕ ਰੁਚੀਆਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਪੈਟਰਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਰੌਲਾ ਕਿਉਂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਸ ਝੂਠੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਪਿੱਛੇ ਮਾਜਰਾ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪੈਟਰਨ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਮਹਿੰਗੇ ਕਾਨਵੈਂਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨੰਬਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਛਾੜ ਦੇਣਗੇ। ਕਰੀਮੀ ਲੇਅਰ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਧਾਰਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨੰਬਰ ਘੱਟ ਆਉਣ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਨੋਬਲ ਡਿੱਗ ਪਵੇਗਾ ਜੋ ਕਿ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਤੌਰ ਤੇ ਸਹੀ ਵੀ ਹੈ, ਪਰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ/ ਕਿਸਾਨਾਂ/ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨੰਬਰ ਵੱਧ ਆਉਣ ‘ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਿਉਂ ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੌਸਲੇ ਪਸਤ ਕਰਨ ਲਈ ਚਾਲਾਂ ਕਿਉਂ ? ਇਹ ਪੈਟਰਨ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਮਹਿਲਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਅੰਕ ਹਾਸਲ ਕਰਨਗੇ ਜੋ ਸਮਾਜ ਦੇ ਇੱਕ ਖਾਸ ਵਰਗ ਨੂੰ ਮਾਫਕ ਨਹੀਂ ਬੈਠਦੇ । ਸੀਬੀਐੱਸਈ ਦੇ ਮਹਿੰਗੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਪੈਟਰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਮਿਆਰ ਡਿੱਗਿਆ ਨਹੀਂ? ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਇੱਕ-ਦਮ ਆਫਤ ਕਿਉਂ ਆ ਗਈ , ਕਾਰਨ ਸਾਫ ਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਤਾਕਤਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਗਰੀਬਾਂ ਅਤੇ ਅਮੀਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਵੰਡ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ‘ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਚਾਲੂ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਦੂਸਰੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਬੋਰਡ ਕਲਾਸਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਲਈ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਜਿੰਨੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਨਾਲ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇੰਨੀ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬੇਰੋਕ ਵਾਧੂ ਜਮਾਤਾਂ ਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ , ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਕੂਲਾਂ ਅੰਦਰ ਹੋ ਰਹੇ ਯਤਨ ਗਵਾਹ ਹਨ । ਅੱਠਵੀਂ ਅਤੇ ਦਸਵੀਂ ਜਮਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਜੁਲਾਈ ,ਸਤੰਬਰ ਅਤੇ ਦਸੰਬਰ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦਾ ਦੇ ਡਾਟੇ ਦਾ ਕਲਾਸ-ਵਾਈਜ਼ ਤੇ ਇੱਕ- ਇੱਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵਾਈਜ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ । ਹਰ ਕਲਾਸ ਦੇ ਹਰ ਬੱਚੇ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਬਾਰੇ ਬਾਰੀਕੀ ਨਾਲ ਭਾਵ ਬੱਚੇ ਦਾ ਜਮਾਤ ਨਾਲ , ਜਮਾਤ ਦਾ ਬਲਾਕ ਨਾਲ ,ਬਲਾਕ ਦਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਰਾਜ ਨਾਲ ਤੁਲਨਾਤਮਕ ਅਧਿਐਨ ਕਰਕੇ ਫੀਲਡ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੇਵਲ ਦੱਸਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਬਲਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਬਾਕਾਇਦਾ ਫਿਲਟਰ ਲਾ ਕੇ ਗ੍ਰਾਫਾਂ ਰਾਹੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮਿਹਨਤ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵਟਸਐਪ ਗਰੁੱਪਾਂ ਬਰਾਡਕਾਸਟ ਸੂਚੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਤਿਆਰੀ ਲਈ ਮਟੀਰੀਅਲ ਘਰਾਂ ਤੱਕ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।। ਇਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਦੇ ਲਿਖਤੀ ਪੇਪਰ ਦੀ 20 ਫੀਸਦੀ ਅੰਕਾਂ ‘ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਖੰਭ ਕੱਟ ਕੇ ਰੱਖੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਉਡਾਰੀਆਂ ਨਾ ਮਰ ਸਕਣ । ਹੁਣ ਜੇ ਬਾਰੀਕੀ ਨਾਲ ਝਾਤ ਮਾਰੀਏ ਪੰਜਾਬ ਬੋਰਡ ਦਾ ਪਾਸ ਫਾਰਮੂਲਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਗੁਣਾਤਮਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਸੀਬੀਐੱਸਈ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਬਿਹਤਰ ਹੈ । ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਇਹ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੈਂਟਰਲ ਬੋਰਡ ਦੇ ਪਾਸ ਫਾਰਮੂਲੇ ‘ਤੇ ਰੌਲਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਗਿਆ , ਕਾਰਨ ਸਾਫ਼ ਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕੇ ਨਿਮਨ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਕੇ ਅੱਗੇ ਆਉਣ। ਜ਼ਰਾ ਸੋਚਣਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਕੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੇ ਲੋੜਵੰਦ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣ ਰਹੇ , ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਤੇ ਉੱਚ ਵਿੱਦਿਆ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਰੀਝਾਂ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ ਹੈ।
