ਆਈ ਬੀ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਖੁਫੀਆ ਜਾਣਕਾਰੀ
ਪਰਨੀਤ ਬਰਾੜ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਸੰਪਾਦਕ
ਜਲੰਧਰ, 7 ਜੂਨ (ਪੀ. ਟੀ)- ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਰਫਤਾਰ ਦੇਣ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਦੀ ਕਾਰਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਬਕਾਇਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰੀ ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀ ਆਈ ਬੀ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਤੀ ਖੁਫੀਆ ਅਤੇ ਸੰਨਸਨੀਖੇਜ ਰਿਪੋਰਟ ਭੇਜੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਸਹਾਇਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕੁਝ ਸ਼ੱਕੀ ਐਨ ਜੀ ਓ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਤਰੱਕੀ ਵਿੱਚ ਰੋੜਾ ਅਟਕਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਐਨ ਜੀ ਓ ਦੇ ਵੀ ਨਾਂਅ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਇੱਕ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਖਬਾਰ ਵਿੱਚ ਛਪੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਿਕ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ੰਸੰਸਥਾਵਾਂ (ਐਨ ਜੀ ਓ) ਸਰਗਰਮ ਹਨ। ਜੋ ਕੁਝ ਮਸਲੇ ਉਠਾ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚਕਾਰ ਲਟਕ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਐਨ ਜੀ ਓ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ, ਬਰਤਾਨੀਆ, ਨੀਦਰਲੈਂਡ, ਜਰਮਨੀ, ਡੈਨਮਾਰਕ, ਸਵੀਡਨ ਅਤੇ ਨਾਰਬੇ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਆਰਥਿਕ ਮਦਦ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਆਈ ਬੀ ਵੱਲੋਂ 3 ਜੂਨ ਨੂੰ ਸੋਂਪੀ ਗਈ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਐਨ ਜੀ ਓ ਦਾ ਦੁਰਪ੍ਰਚਾਰ ਇੰਨਾ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਡੀ ਪੀ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਤੱਕ 2 ਤੋਂ 3 ਫੀਸਦੀ ਘੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀਆਂ 7 ਪਰਿਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਅੱਧ ਵਿਚਕਾਰ ਅਟਕ ਗਈਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਐਨ ਜੀ ਓ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਉਰਜਾ ਸਯੰਤਰ, ਯੂਰੇਨੀਅਮ ਖਾਣਾ, ਕੋਲਾ ਊਰਜਾ ਸਯੰਤਰ, ਬਾਇਓਟੈਕਨਾਲਾਜੀ ਫਾਰਮ, ਜਲ -ਬਿਜਲੀ ਯੋਜਨਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਨਅਤੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਅਟਕੇ ਪਏ ਹਨ।
ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਐਨ ਜੀ ਓ ਵੱਲੋਂ 2011 ਤੋਂ 2013 ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਧਰਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਲੇਖਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 2014 ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੀ ਯੋਜਨਾ ਤੇ ਸਰਗਰਮੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਐਨ ਜੀ ਓ ਦੀ ਇਸ ਵਿਕਾਸ ਵਿਰੋਧੀ ਸਰਗਰਮੀ ਨੂੰ ਕਈਂ ਦੇਸ਼ ਸਪਾਂਸਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਐਨ ਜੀ ਓ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਹ ਐਨ ਜੀ ਓ ਏਜੰਡਾ ਬਣਾਉਣ, ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਬਣਾਉਣ ਮੀਡੀਆ ਲੇਖਣ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ-ਰਾਜਦੂਤਾਂ ਦੀ ਲੋਬਿਗ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮੀਕਾ ਨਿਭਾਉਣ ਲੱਗੀਆਂ ਹਨ। ਆਈ ਬੀ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਖਬਰਦਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।



