Skip to content
Independent perspectives. Global stories.
BREAKING

ਤੇਜ਼ਾਬ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ 3 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮੁਆਵਜ਼ਾ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ

Share this story

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 18 ਜੁਲਾਈ (ਪੰਜਾਬ ਟਾਇਮਜ਼ ਬਿਊਰੋ)-ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਤੇਜ਼ਾਬ ਹਮਲਿਆਂ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਬਾਰੇ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਤੇਜ਼ਾਬ ਦੇ ਹਮਲਿਆਂ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੰਧਤ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਘੱਟੋਂ-ਘੱਟ 3 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਰਕਮ ‘ਚੋਂ 1 ਲੱਖ ਪਹਿਲੇ 15 ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
India-Supreme-Court-New-Delhi
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਤੇਜ਼ਾਬ ਨਾਲ ਔਰਤਾਂ ‘ਤੇ ਵਧਦੇ ਹਮਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਲਗਾਮ ਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ‘ਚ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਤੇਜ਼ਾਬ ਦੀ ਖਰੀਦ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਐਕਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਐਕਟ ਅਨੁਸਾਰ ਤੇਜ਼ਾਬ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਲਈ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨੂੰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲੈਣਾ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਜੋ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਤੇਜ਼ਾਬ ਖਰੀਦੇਗਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪਛਾਣ ਪੱਤਰ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਣਜਾਣ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ਾਬ ਨਹੀਂ ਵੇਚ ਸਕਣਗੇ। ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਗਾਹਕ ਦਾ ਨਾਂ, ਪਤਾ ਅਤੇ ਟੈਲੀਫੋਨ ਨੰਬਰ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਵੀ ਰੱਖਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਅਜਿਹੀ ਵੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨਾਬਾਲਗ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ਾਬ ਨਹੀਂ ਵੇਚਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਐਕਟ ਅਨੁਸਾਰ ਤੇਜ਼ਾਬ ਵਿਕਰੀ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਪੰਜ ਸਾਲ ਲਈ ਮਿਲੇਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦਾ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਰੱਦ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰੀ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਤੇਜ਼ਾਬ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਦੁਕਾਨ ‘ਤੇ ਛਾਪਾ ਮਾਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਿਯਮ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਵੀ ਲਾਇਸੈਂਸ ਰੱਦ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਐਕਟ ਦਾ ਖਰੜਾ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਲੈਣ ‘ਚ ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਲੋੜ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਰੰਤ ਕੁਝ ਕਦਮ ਚੁਕੇ ਜਾਣ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਮੁੰਬਈ ਵਰਗੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ‘ਚ ਔਰਤਾਂ ‘ਤੇ ਤੇਜ਼ਾਬ ਸੁੱਟਣ ਦੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਛੋਟੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਕਸਬਿਆਂ ਦੇ ਹਾਲ ਦਾ ਅੰਦਾਜਾ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

WRITTEN BY