ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਾ ਪੱਧਰ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੱਦ ਤੱਕ ਵੱਧ ਗਿਆ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤਕ ਸਰਗਰਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੇਵਲ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਹਵਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਤ ਪਾਣੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਪੁੱਖਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਪਰ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮਾੜਾ ਹਾਲ ਹੈ। ਹਵਾ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਾਣੀ ਵੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਲੀਤ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਫ-ਸਫਾਈ ਦਾ ਮੰਦਾ ਹਾਲ ਹੈ। ਲੋਕ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਬਣ ਰਹੀ। ਦਿੱਲੀ ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜਧਾਨੀ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਪਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਆਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਜਨ ਸਿਹਤ ਲਈ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਾਲੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਕੁਝ ਧਿਰਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਲਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਲਈ ਸਿਰਫ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਦੂਸਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਵਧੇਰੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ। ਸਿਤਮ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਲਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਹਿੱਤ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਸਗੋਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਇਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾ ਕੇ ਬੁੱਤਾ ਸਾਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੌਜੂਦਾ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਉਂਝ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕਾਰਖਾਨੇਦਾਰ ਰਿਸ਼ਵਤਾਂ ਦੇ ਕੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਪਲੀਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਵੀ ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਆਟੋ ਮੋਬਾਇਲ ਉਦਯੋਗ ਇਸ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬਣਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਗੱਡੀਆਂ ਵੀ ਇਸ ਪੱਖ ਤੋਂ ਮਿਆਰੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਇਸ ਕਾਰਨ ਉਥੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੈਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਵੀ ਯੋਗ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਤਾਜ਼ਾ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੀਐਮ 2.5 ਦਾ ਪੱਧਰ 837.7 ਯੂਜੀ/ਐਮ3 ਰਿਹਾ ਜੋ ਕਰੀਬ 14.4 ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਲੰਡਨ ਸਮੌਗ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦਰਸਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਹੋਣ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਮਾਹੌਲ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਮਿਲ ਸਕੇ।
– ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ