ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਛੇਤੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਫਾਸਟ ਟਰੈਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਾ ਸੁਝਾਅ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 26 ਜੂਨ- ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿੱਢੀ ਜੰਗ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤਿੱਖੀ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੱਜ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਵਿੱਚ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਗੁਨਾਹ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਇਤਹਿਆਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹੇ ਲਗਪਗ 200 ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਨ.ਡੀ.ਪੀ.ਐਸ ਐਕਟ ਅਜਿਹੇ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਲਈ ਇਤਹਿਆਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਐਨ.ਡੀ.ਪੀ.ਐਸ. ਤਹਿਤ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਲਈ ਤੇਜ਼ ਸੁਣਵਾਈ ਵਾਸਤੇ ਫਾਸਟ ਟਰੈਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸੁਝਾਅ ਰੱਖਿਆ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਫਾਸਟ ਟਰੈਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਚਾਲੂ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਕੋਲ ਉਠਾਉਣਗੇ।ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀਆਂ ਨਾਲ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ‘ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਇਹ ਵੀਡਿਓ ਕਾਨਫਰੈਂਸ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਅਲਾਮਤ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਆਪਕ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਬਾਰੇ
ਗਠਿਤ ਕੀਤੇ ਸਲਾਹਕਾਰੀ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾਰਕੋਟਿਕ ਕੰਟਰੋਲ ਬਿਓਰੋ (ਐਨ.ਸੀ.ਬੀ.) ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਹੱਦੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੀਆਂ ਅੱਠ ਟੀਮਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਖਿੱਤੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਤਾਲਮੇਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਐਨ.ਸੀ.ਬੀ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਐਸ.ਕੇ ਝਾਅ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਮੇਤ 25 ਅਧਿਕਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਜੋ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਵਰਗੇ ਹੋਰਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣਗੇ ਕਿਉਂ ਜੋ ਇਹ ਸੂਬੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀਆਂ ਖੇਪਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਸਬੂਤ ਵਜੋਂ ਉਭਰੇ ਹਨ। ਸ੍ਰੀ ਝਾਅ ਨੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪੈਸਿਆਂ ਦੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੀ ਪੁਣ-ਛਾਣ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ‘ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰੋਕਥਾਮ ਅਤੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ਲਈ ਚੁੱਕੇ ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ। ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਦਿਨਕਰ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਕੌਮੀ ਡਰੱਗ ਨੀਤੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਾਂ-ਪੱਖੀ ਹੁੰਗਾਰਾ ਆਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
