ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 24 ਜਨਵਰੀ- ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਆਸਾਮ ’ਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਰਜਿਸਟਰ ਆਫ ਸਿਟੀਜ਼ਨ (ਐਨ.ਆਰ.ਸੀ.) ਦੀ ਫਾਇਨਲ ਰਿਪੋਰਟ 31 ਜੁਲਾਈ 2019 ਦੀ ਡੈਡਲਾਈਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੂਰੀ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਕਾਰਨ ਐਨ.ਆਰ.ਸੀ. ਦਾ ਕੰਮ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਲਈ ਸਮਰੱਥ ਅਥਾਰਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਬੈਠ ਕੇ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਆਖਿਆ ਹੈ। ਸਰਵਉਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਸਾਮ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ, ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ’ਚ ਐਨ.ਆਰ.ਸੀ. ਦੇ ਕੁਆਰਡੀਨੇਟਰ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬੈਠਕ ਕਰਕੇ ਇਹ ਤੈਅ ਕਰਨ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਅਤੇ ਐਨ.ਆਰ.ਸੀ. ਦੋਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ’ਚ ਕੀਵੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਸ੍ਰੀ ਰੰਜਨ ਗੋਗੋਈ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਆਰ.ਐਫ. ਨਰੀਮਨ ਦੀ ਬੈਚ ਨੇ ਆਸਾਮ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸਾਲਿਸੀਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨ ਕੇ ਬੈਠਕ 7 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋਵੇ। 5 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਬੈਚ ਫਿਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗੀ ਉਦੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਬੈਠਕ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਇੱਥੇ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਐਨ.ਆਰ.ਸੀ. ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੌਣ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਹੈ ਅਤੇ ਕੌਣ ਨਹੀਂ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਨਾਗਰਿਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ 21 ਮਾਰਚ 1971 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਸਾਮ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਸਾਮ ਪਹਿਲਾ ਰਾਜ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਨਾਂਅ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨ ਲਈ 1951 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਨ.ਆਰ.ਸੀ. ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਮਸੌਦਾ 31 ਦਸੰਬਰ ਅਤੇ 1 ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਰਾਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 1.9 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਂਅ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ। ਆਸਾਮ ਵਿੱਚ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਘੱਸਪੈਠੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਵਿਵਾਦ ਤੋ ਬਾਅਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਐਨ.ਆਰ.ਸੀ. ਅਪਡੇਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ।
