ਭਾਵੇਂ ਪੇਂਡੂ ਧਰਾਤਲ ‘ਤੇ ਨੇਪਰੇ ਚੜ੍ਹੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਭਾਵੇਂ ਸਤਾਧਾਰੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਪਿੰਡ ਪਧਰ ਦੀਆਂ ਵਧੇਰੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੋਣ ਵਿਚ ਸਫਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਦੇ ਚੋਣ ਅਮਲ ਨੇ ਸਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਚਾਣੌਤੀਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾ ਦਿਤਾ ਹੈ , ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਉਸ ਨੂੰ ਭਵਿਖ ਵਿਚ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਹੁ-ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸੀ ਪੰਚ ਸਰਪੰਚ ਚੁਣੇ ਜਾਣੇ ਭਾਵੇ ਪ੍ਰਤਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਰਾਹਤ ਵਾਲੀ ਗਲ ਹੈ ਪਰ ਪਰ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਵਧਿਆ ਸਿਆਸੀ ਤਣਾ? ਉਸ ਲਈ ਸ਼ੁਭ ਸੰਕੇਤ ਨਹੀਂ ਹੈ । ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਸਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਦੀ ਧਕੇਸ਼ਾਹੀ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਅਮਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਗਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵੀ ਇਹੋ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਆਇਆ ਹੈ। ਸਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਧਕੇਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਅਮਲ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਂਦੀ ਤਾਂ ਇਸਨੂੰ ਸੁਭਾਵਿਕ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰਤੀਕ੍ਰਮ ਕਹਿ ਕੇ ਨਜ਼ਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ ਪਰ ਸਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਪੁਰਾਣੇ ਅਮਲ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਧਕੇਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਨਵੇਂ ਰਿਕਾਰਡ ਬਨਾਉਣ ਦੇ ਰਾਹ ਵੀ ਪੈ ਗਈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿਚ ਤਣਾ? ਤੇ ਗਰਮੀ ਦਾ ਵਧਣਾ ਵੀ ਜਰੂਰੀ ਬਣ ਗਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਂਗਰਸ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿਚਲਾ ਤਣਾ? ਤੇ ਟਕਰਾ? ਉਪਰਲੀਆ ਸਫਾਂ ਤਕ ਸੀਮਤ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾ ਨੇ ਇਸਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡ ਤੇ ਮੁਹਲਾ ਪਧਰ ਤਕ ਵੀ ਲਾ ਦਿਤੀਆਂ ਹਨ । ਕਈ ਥਾਈਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਆਗੂ ਆਪਸ ਵਿਚ ਵੀ ਭਿੜਦੇ ਵਿਖਾਈ ਦਿਤੇ।
ਗਲ ਸਹੇ ਦੇ ਲ਼ੰਘਣ ਦੀ ਹੀ ਨਹੀ ਸਗੋਂ ਪਹੇ ਦੇ ਪਕੇ ਹੋਣ ਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਾਗਰੂਕ ਤੇ ਸਾਂਤੀਪਸੰਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗਲ ਦੀ ਚਿੰਤਾਂ ਖੜ੍ਹੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਧਕੇਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਬਨਾਉਣ ਦਾ ਸਿਲਸਲਾ ਇਥੇ ਹੀ ਰੁਕ ਜਾਵੇਗਾ ਜਾਂ ਇਹ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਥਾਈ ਰਾਜਨੀਤਕ ਰਵਾਇਤ ਬਣ ਜਾਵੇਗੀ । ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਤਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬਦਲੀ ਪਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਸਮੀਕਰਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਹਦ ਬਦਲ ਦਿਤਾ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆ ਲੋਕ ਸਭਾਂ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇ ਸਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਜਿਤ ਦਾ ਰਾਹ ਅਸਾਨ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ।ਇਸ ਵਾਰ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਸਤਧਾਰੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਜਿਤ ਵੀ ਹਾਰ ਵਰਗੀ ਹੈ । ਜੇ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨ ਜਿਤ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕੀਤੇ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਦੇ ਕੰਮਾ ਦੇ ਆਸਰੇ ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਜਿਤਦੀ ਤਾਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸਦਾ ਜਨਤਕ ਅਧਾਰ ਮਜਬੂਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਮੀਡੀਆ ਵਲੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਜੋਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਿਰਜ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਨੇ ਧਕੇ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆ ਹਦਾਂ ਪਾਰ ਕਰਕੇ ਹੀ ਇਹ ਚੋਣਾ ਜਿਤੀਆਂ ਹਨ।
ਕਈ ਥਾਈਂ ਡਰਾ ਧਮਕਾ ਕੇ ਸਰਵ ਸੰਮਤੀਆ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਗਲਾਂ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣੀਆਂ ਹਨ । ਹੁਣ ਤਕ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਇਤਹਾਸ ਵਿਚ ਅਜਿਹਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿ 30,000 ਦੇ ਲਗ ਭਗ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ ਰਦ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਚੋਣ ਲੜ੍ਹਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੀ ਖੋਹ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਧਕੇ ਨਾਲ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੀਤੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਵੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੀ ਖੜਕਾਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਗਲਾ ਨਿਸਚੈ ਹੀ ਸਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਧਿਰ ਪੰਚਾਇਤ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਧਕੇ ਨਾਲ ਹਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਭਲਾ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾ ਵਿਚ ਉਹ ਲੋਕ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣ ਵਿਚ ਕਿਉਂ ਕੋਈ ਕਸਰ ਬਾਕੀ ਛਢਣਗੇ। ਨਾਲੇ ਇਹ ਵੀ ਸਚਾਈ ਹੈ ਕਿ ਸਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਵਲੋ ਰਾਜਨੀਤਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਧਕਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਮਜਬੂਤ ਕਰਨ ਵਿਚ ਹੀ ਸਹਾਈ ਬਣਿਆ ਹੈ।
ਇਹਨਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਚੋਣ ਕਮੀਸ਼ਨ ਦੇ ਅਕਸ਼ ਨੂੰ ਵਡੀ ਢਾਅ ਲਗਣਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਲਈ ਵੀ ਖਤਰੇ ਦੀ ਵਡੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ । ਕਿਸੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰਾਂ ਚੋਣ ਕਮੀਸ਼ਨ ਪ੍ਰਤੀ ਏਨੀ ਬੇ- ਪ੍ਰਵਾਹੀ ਤੇ ਲਾ -ਪ੍ਰਵਾਹੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ । ਚੋਣ ਕਮੀਸ਼ਨ ਤੇ ਆਪਣੀਆ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੋਗੇ ਦੇ ਡੀ. ਸੀ. ਦਾ ਚੋਣਾ ਤਕ ਅਸਥਾਈ ਤਬਾਦਲਾ ਦੇ ਅਦੇਸ਼ ਦਿਤੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਪਾਸੋਂ ਉਸ ਰੁਤਬੇ ਦੇ ਤਿੰਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਦਾ ਪੈਨਲ ਮੰਗਿਆ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮੀਸ਼ਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਟਿਚ ਕਰਕੇ ਜਾਣਿਆ । ਭਾਵੇ ਚੋਣ ਕਮੀਸ਼ਨ ਨੇ ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਜਿਲ੍ਹਾਂ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਥਾਪ ਕੇ ਆਪਣਾ ਅਕਸ਼ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਲੋਕ ਮਨਾਂ ‘ਤੇ ਪਏ ਇਸ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਧੋ ਸਕਿਆ ਕਿ ਕਮੀਸ਼ਨ ਸਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਦੇ ਹਥਾ ਦਾ ਖਿਡੋਣਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਚੋਣ ਕਮੀਸ਼ਨ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਘਟਣ ਦਾ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹਰ ਤਰਾਂ ਦੀਆ ਚੋਣਾਂ ਤੇ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ । ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਰਕਰ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵਧ ਬੇ- ਨਿਯਮੀਆਂ ਤੇ ਧਕੇਸ਼ਾਹੀਆਂ ਕਰਨ ਦੇ ਰਾਹ ਪੈ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕਮੀਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਕਾਇਮ ਕੀਤੇ ਚੋਣ ਜਾਬਤੇ ਦੀਆਂ ਧਜੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਲੜਣ ਵਾਲੇ ਪੰਚ ਸਰਪੰਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋ ਦਰਸ਼ਨ ਖੋਟੇ ਤੇ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਵਰਗੇ ਵਿਧਾਇਕਾ ਨੇ ਵੀ ਸ਼ਰੇਆਮ ਉਡਾਈਆਂ ਹਨ। ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਕਈ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਚੋਣ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਹਿੰਸਾ ਵੀ ਹੋਈ ਤੇ ਕੀਮਤੀ ਜਾਨਾਂ ਵੀ ਗਈਆਂ ਹਨ । ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਇਕ ਮੌਕਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਪਿਛਲੀਆਂ ਬਲਾਕ ਸੰਮਤੀਆਂ ਤੇ ਜਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾ ਸਮੇ ਬਣੇ ਆਪਣੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਵਿਰੋਧੀ ਅਕਸ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰ ਸਕੇ ਪਰ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇ ਹੋਏ ਜਾਨੀ ਤੇ ਮਾਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਇਹ ਮੌਕਾ ਵੀ ਖੋਹ ਲਿਆ । ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧਕੇਸ਼ਾਹੀ ਵਾਲਾ ਅਕਸ ਇਹਨਾਂ ਚੋਣਾ ਨੇ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ‘ ਹੁਣ ਵੇਖਣਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਇਸਦਾ ਕਿਵੇਂ ਨੇ ਕਿਨ੍ਹਾ ਲਾਭ ਉਠਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਇਸ ਵਾਰ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਅਧੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸਰਦਾਰੀ ਕਾਇਮ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਮਜਬੂਤੀ ਵਲ ਪੁਟਿਆ ਇਕ ਸਾਰਥਿਕ ਕਦਮ ਹੈ । ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇ ਦਾ ਅਮਲ ਦਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਪੰਚ ਪੰਚ ਬਣੀਆ ਔਰਤਾਂ ਬਾਦ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਜਾ ਪੁਤਰ ਦੀ ਮੋਹਰ ਹੀ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਦੀਆਂ ਹਨ । ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੇਵਲ ਬੈਂਕ ਚੈਕਾਂ ‘ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਹੀ ਕਰਵਾਏ ਜਾਦੇ ਹਨ ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਪੁਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਇਹ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੀ ਘੜੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਪੰਚ ਸਰਪੰਚ ਬਣੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਰਬੜ ਦੀਆ ਮੋਹਰਾਂ ਨਾ ਬਨਣ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਹ ਸਹੀ ਅਰਥਾ ਵਿਚ ਇਕ ਸਰਪੰਚ ਵਜੋਂ ਹੀ ਵਿਚਰਣ । ਭਾਵੇਂ ਸਾਰੀਆ ਨਾ ਸਹੀ, ਜੇ ਵੀਹ ਫੀਸਦੀ ਔਰਤਾਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਸਰਪੰਚੀ ਆਪ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰਥ ਬਣ ਗਈਆ ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੇ ਬੜਾ ਸਕਾਰਤਮਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ।
ਭਾਵੇਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਰਿਕਾਰਡ ਵਲ ਵੇਖਦਿਆਂ ਕੋਈ ਵੀ ਚੋਣ ਨਸ਼ਿਆ ਤੇ ਭ੍ਰਿਸਟਾਚਾਰ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰਾ ਮੁਕਤ ਨਹੀਂ ਵਿਖਾਈ ਦੇਂਦੀ ਪਰ 30 ਦਸੰਬਰ 2018 ਵਿਚ ਹੋਈਆਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਨੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਰਿਕਾਰਡ ਬਣਾਏ ਹਨ , ਉਹ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਭਵਿਖਤ ਹੋਂਦ ‘ਤੇ ਵਡਾ ਸੁਆਲੀਆ ਚਿੰਨ੍ਹ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹਨ। । ਉਮੀਦਵਾਰ ਚੋਣ ਖਰਚੇ ਲਈ ਨਿਸਚਿਤ ਕੀਤੀ ਹਦ ਨੂੰ ਸ਼ਰੇਆਮ ਉਲਘੰਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਛੋਟੇ ਸ਼ਹਿਬਜਾਦਿਆਂ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪੰਦਰਵਾੜੇ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਵੀ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ ਨਦੀਆਂ ਸ਼ਰੇਆਮ ਵਹਿੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ । ਵਿਚਾਰਾ ਚੋਣ ਕਮੀਸ਼ਨ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਤਮਾਸ਼ਬੀਣ ਬਣਿਆ ਸਾਰਾ ਮੰਜ਼ਰ ਚੁਪ ਚਾਪ ਵੇਖਦਾ ਰਿਹਾ। ਇਹਨਾਂ ਚੋਣਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਬਕ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋ ਬਹੁਤ ਉਚੀ ਸੁਰ ਵਿਚ ਦੁਹਰਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਪੇਂਡੂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆ ਚੋਣਾਂ ਲੜ੍ਹਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਅਸਿਧੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਧਨਾਢ ਤੇ ਪੈਸੇ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਹੀ ਰਾਖਵਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ।
