ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਨਾਲ ਮਜ਼ਾਕ-ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਨਾਂਅ ’ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦੈ ਸ਼ੋਸ਼ਣ
ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਹਰ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸੱਤਾਂ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਲਈ ਨਸ਼ਿਆਂ ਅਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਸਟੇਜਾਂ ਤੋਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਸੱਤਾ ’ਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਹ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਫ਼ਿਰ ਸਿਰਫ਼ ਖ਼ਾਨਾਪੂਰਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਸੀ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣ ਲਈ ਅਸਾਮੀਆਂ ਕੱਢੀਆਂ ਵੀ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਸਦਾ ਲਾਭ ਵੀ ਬੇਰੁਜਗਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਅਤੇ ਪਰਨਾਲਾ ਉਥੇ ਦਾ ਉਥੇ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਰਕੇ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋਣਾ ਪਿਆ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵੇਲੇ ਮੌਜੂਦਾ ਕੈਪਟਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੱਤਾ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣ ’ਤੇ ਅਸੀਂ ਘਰ-ਘਰ ਨੌਕਰੀ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਜੜੋ ਖ਼ਾਤਮਾ ਕਰ ਦੇਣਗੇ, ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਈ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਨਸ਼ਾ ਮਹਿੰਗਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਉਹੀ ਹਾਲ ਹੈ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ।
ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੇਲੇ ਲਗਵਾ ਕੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੇਲੇ ’ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਬਰਗਰ, ਪੀਜ਼ੇ, ਬਿਊਟੀ ਪਾਰਲਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਵੀ ਅਨੇਕਾਂ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜੋ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਦਾ ਸੋਸ਼ਣ ਕਰਨ ਲਈ ਬੁਲਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਫਿਰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਬੋਲੀ ਲਗਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ 5 ਹਜ਼ਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਦੂਸਰੇ 7 ਹਜ਼ਾਰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਝਲਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਡਿਗਰੀ ਹੋਲਡਰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਦਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਉਠਾ ਕੇ ਇਹ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੇਲੇ ਸਿਰਫ਼ ਖਾਨਾਪੂਰਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਧੀਆ ਨੌਕਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੂਹਰਲੇ ਕੁੱਝ ਕੁ ਅਫ਼ਸਰ ਹੀ ਨੌਕਰੀ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਚਹੇਤਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸਦਾ ਲਾਭ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਯੋਗ ਹੋਣ ’ਤੇ ਵੀ ਅਯੋਗ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਬਰਨਾਲਾ ਵਿਖੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਪ੍ਰੇਟਰ ਦੀ ਅਸਾਮੀ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਬਰਨਾਲਾ ਵਿਖੇ ਕੱਢੀ ਗਈ ਜਿੱਥੇ ਕਰੀਬ 87 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੇ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਸੀ.ਐਮ.ਓ ਬਰਨਾਲਾ ਵਲੋਂ ਟਾਇਪਿੰਗ ਟੈਸਟ ਅਤੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟਾਂ ਦੀ ਚੈਕਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਬਰਨਾਲਾ ਵਲੋਂ ਆਪਣੇ ਹੀ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਲੜਕਾ ਜੋ ਕਿ ਫਰੀਦਕੋਟ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ, ਨੂੰ ਯੋਗ ਕਰਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਜੋ ਟੈਸਟ ਦੇਣ ਆਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਯੋਗ ਕਰਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਬਰਨਾਲਾ ਵਲੋਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਚਹੇਤੇ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਲਈ ਰੱਖਣਾ ਸੀ ਤਾਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਫਾਰਮੈਲਿਟੀ ਕਿਉਂ ਕਰਨੀ ਸੀ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੁਹੱਈਆ ਹੀ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਨਿਰਪੱਖ ਟੀਮ ਬਣਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਯੋਗ ਵਿਅਕਤੀ ਨੁੂੰ ਇਸਦਾ ਸਿੱਧਾ ਲਾਭ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਨਿਰਪੱਖ ਟੀਮਾਂ ਬਣਨ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਵਿੱਚ ਠੱਲ ਪਵੇਗੀ, ਉਥੀ ਹੀ, ਚਹੇਤਿਆਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦਿਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਲਿਹਾਜ ਨਹੀਂ ਪੁਗਾ ਸਕਣਗੇ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਸਿੱਧ ਲਾਭ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ।
