ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਿਹਾਈ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਚੁਣੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪੰਜਾਬ ’ਚ 1863 ਸਰਪੰਚ ਤੇ 22203 ਪੰਚ ਬਿਨਾਂ ਮੁਕਾਬਲਾ ਚੁਣ ਲਏ ਗਏ ਹਨ। ਕਾਗਜ਼ ਰਦ ਹੋਣ ਅਤੇ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 28375 ਸਰਪੰਚ ਅਤੇ 104027 ਪੰਚ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ’ਚ ਡਟੇ ਹੋਏ ਹਨ।ਬਿਨਾਂ ਮੁਕਾਬਲਾ ਚੁਣੇ ਗਏ ਪੰਚਾਂ ਤੇ ਸਰਪੰਚਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਵੀ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਵਿਰੋਧੀ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ ਰਦ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਚੁਣੇ ਗਏ ਹਨ।ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਸੁਰ ਵੀ ਗਰਮ ਹਨ ਅਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਵਡੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।ਸਭ ਤੋਂ ਵਧ 329 ਸਰਪੰਚ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਜਾਂ ਬਿਨਾਂ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਚੁਣੇ ਗਏ ਹਨ।ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ’ਚ 274 ਅਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ’ਚ 266 ਸਰਪੰਚ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਚੁਣੇ ਗਏ ਹਨ।ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧ 4750 ਪੰਚ, ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਚ 3285 ਅਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਚ 3090 ਪੰਚ ਬਿਨਾਂ ਮੁਕਾਬਲਾ ਚੁਣੇ ਗਏ ਹਨ।ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਅਜਿਹੇ ਵੀ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਪੰਚ ਤੇ ਸਰਪੰਚ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਜਾਂ ਬਿਨਾਂ ਮੁਕਾਬਲਾ ਚੁਣੇ ਗਏ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਸਰਬਸੰਮਤੀਆਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦਬਾਅ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਦਖ਼ਲ ਦੇ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਰੁਝਾਨ ਹੈ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਈ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਜਾਣਬੁਝ ਕੇ ਕਾਗਜ਼ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤਾਂ ਜੋ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਮੁਕਾਬਲਾ ਜਿਤਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਲਈ ਬੇਹਦ ਅਫਸੋਸਨਾਕ ਹਨ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਨਾਲ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੰਚਾਇਤ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਲੋੜੇ ਖਰਚੇ ਨੂੰ ਵੀ ਲਗਾਮ ਪਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਸ਼ਰਾਬ ਅਤੇ ਹੋਰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸੁਚੇਤ ਹੋਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਫਰਜ਼ ਸਮਝਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਅਤੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਦਖ਼ਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਅਤੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਚੋਣ ਜਿੱਤਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇ। ਚੋਣ ਅਮਲੇ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਮੁਸਤੈਦ ਹੋਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੰਚਾਇਤ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦਾਨਾ ਅਤੇ ਸਾਫ-ਸੁਥਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਿਰੇ ਚਾੜ੍ਹੇ। ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਬੇਲੋੜਾ ਸਿਆਸੀਕਰਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
– ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ
