ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨੇੜੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤਿਉਂ-ਤਿਉਂ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਲਈ ਧੜਾ-ਧੜਾ ਨਵੇਂ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਦਿਸਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੁਣ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜੀਐਸਟੀ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਨੇ ਸ਼ਨਿਚਰਵਾਰ ਨੂੰ ਟੀਵੀ ਸਕਰੀਨਾਂ, ਮੂਵੀ ਟਿਕਟਾਂ ਅਤੇ ਪਾਵਰ ਬੈਂਕਾਂ ਸਮੇਤ ਆਮ ਵਰਤੋਂ ‘ਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ 17 ਵਸਤਾਂ ਤੇ 6 ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੋਂ ਜੀਐਸਟੀ ਦਰਾਂ ਘਟਾ ਦਿਤੀਆਂ ਹਨ। ਡਬਾਬੰਦ ਅਤੇ ਫਰੋਜ਼ਨ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਜੀਐਸਟੀ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।ਕੇਂਦਰੀ ਵਿਤ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਦਰਾਂ ’ਚ ਤਾਜ਼ਾ ਕਟੌਤੀ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਮਾਲੀਏ ’ਤੇ ਸਾਲਾਨਾ 5500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਅਸਰ ਪਏਗਾ।ਜੀਐਸਟੀ ਦੀਆਂ ਸੋਧੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਦਰਾਂ ਪਹਿਲੀ ਜਨਵਰੀ, 2019 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੀਆਂ।ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਉਪਰ ਲਗਾਤਾਰ ਦਬਾਅ ਪੈ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਦੀਆਂ ਵਧੇਰੇ ਦਰਾਂ ਕਾਰਨ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਸਨਅਤ ਉਪਰ ਵੀ ਬੁਰਾ ਅਸਰ ਪੈ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਨੇ ਜੀਐਸਟੀ ਦੇ 28 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੇ ਘੇਰੇ ’ਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ’ਚੋਂ ਸਤ ਨੂੰ ਘਟ ਦਰ ਵਾਲੀ ਸਲੈਬ ’ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।28 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ’ਚ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ 28 ਵਸਤਾਂ ਹੀ ਬਾਕੀ ਬਚੀਆਂ ਹਨ।ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਤਰਕਸੰਗਤ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਬਹੁਤ ਢੁੱਕਵਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਹੈ। ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਦੀਆਂ ਵਧੇਰੇ ਦਰਾਂ ਕਾਰਨ ਆਰਥਿਕ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਘਟਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਵਸਤਾਂ ਉਪਰ 5 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 12 ਫੀਸਦੀ ਹੀ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਲਗਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਟੈਕਸ ਦੀ ਚੋਰੀ ਰੁਕੇਗੀ ਅਤੇ ਵਧੇਰੇ ਲੋਕ ਖੁਸ਼ੀ ਖੁਸ਼ੀ ਟੈਕਸ ਅਦਾ ਕਰਨਗੇ। ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਆਮ ਲੋਕ ਅਤੇ ਵਪਾਰੀ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਅਦਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਆਨਾਕਾਨੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਕਾਰਨ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵੀ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਪਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਦੇ ਨਾਮ ਉਪਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਸਨਅਤ ਦੇ ਵਾਧੇ ਲਈ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਤਰਕਸੰਗਤ ਅਤੇ ਸੁਖਾਲਾ ਬਣਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੀਮਿੰਟ ਉਪਰ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਦੀ ਦਰ ਹਾਲੇ ਵੀ 28 ਫੀਸਦੀ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਿਰਮਾਣ ਉਦਯੋਗ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਘੱਟ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਮਾਰਤਸਾਜ਼ੀ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਉਪਰ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ 12 ਫੀਸਦੀ ਕਰੇ ਤਾਂ ਜੋ ਉਸਾਰੀ ਸਨਅਤ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕੇ।
– ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ
