ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਅਮਲ ਪੂਰੇ ਜ਼ੋਰ-ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਾਮਜ਼ਦਗੀਆਂ ਦਾ ਕਾਰਜ ਨੇਪਰੇ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ 30 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 8 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ 4 ਵਜੇ ਤੱਕ ਵੋਟਾਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਅਮਲ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਟਕਰਾਅ ਵੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਛੋਟੇ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਪਾਸੇ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਦਾ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਕਾਰਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਉਪਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਫੂਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਿਤਮ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਲੋੜੀ ਸ਼ਕਤੀ, ਸਮਾਂ, ਵਿੱਤੀ ਸੋਮਿਆਂ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਵਸੀਲਿਆਂ ਦਾ ਘਾਣ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਅਮਲ ਬਹੁਤ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਬਣਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਪੰਚੀ ਅਤੇ ਸਰਪੰਚ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ-ਕਈ ਦਿਨ ਦਫਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਗੇੜੇ ਮਾਰਨੇ ਪਏ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਿੰਨਾ ਹੀ ਡੀਜ਼ਲ ਅਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਫੂਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਦਿਹਾੜੀਆਂ ਅੱਡ ਮਾਰੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਦਫਤਰਾਂ ਉਪਰ ਵੀ ਬੇਲੋੜਾ ਬੋਝ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਬੰਧਤ ਦਫਤਰਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਪਣੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਛੱਡ ਕੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਚੋਣ ਡਰਾਮੇ ’ਚੋਂ ਕੁੱਝ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਬਹੁਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਫੰਡ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਫੰਡ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਣੇ ਹਨ। ਖਰਚਣਾ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਹੈ। ਪੰਚ-ਸਰਪੰਚ ਤਾਂ ਬੱਸ ਫੋਕੀ ਆਕੜ ਲਈ ਚੁਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜ-ਦੱਸ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜੋ ਮਿਲਦੇ ਹਨ ਉਸ ਨਾਲ ਤਾਂ ਇਕ ਗਲੀ ਤੱਕ ਪੱਕੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਲਈ ਹੀ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ। ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਫੰਡ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲਣੇ ਹਨ। ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ 13276 ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡਾਂ ਉਪਰ ਵੀ ਬੋਝ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਬਹੁਤੇ ਪੰਚ-ਸਰਪੰਚ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫਤਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਵਿਚੋਲੇ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਦਿਸਦੇ ਹਨ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਏਨਾ ਵੱਡਾ ਖਰਚਾ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸਾਰਥਿਕ ਭੂਮਿਕਾ ਨਹੀਂ ਦਿਸ ਰਹੀ। ਜੋ ਪੈਸਾ, ਸੋਮੇ, ਸਮਾਂ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਵਸੀਲੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਬਰਬਾਦ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਵੇ ਤਦ ਬੇਹਤਰ ਨਤੀਜੇ ਨਿਕਲ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸਿਰਜ ਲਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਪਣੀ ਹਉਮੇ ਨੂੰ ਪੱਠੇ ਪਾਉਂਦੇ ਦਿਸਦੇ ਹਨ। ਆਪਣੀ ਬੱਲੇ-ਬੱਲੇ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੂਬੇ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਕਿੱਧਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਚੰਗਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜੇਕਰ ਪੰਚਾਇਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਸੁਖਾਲਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਪੰਚੀ-ਸਰਪੰਚੀ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਲੋੜੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਰੋਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਣ ਕਿ ਪੈਸੇ, ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਵਸੀਲਿਆਂ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਅਮਲ ਨੂੰ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਿਪਟਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਂਝ ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੀ ਪੈਸੇ, ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਵਸੀਲਿਆਂ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਬਣ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਚੰਗਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜੇਕਰ ਵੱਡੇ ਚੋਣ ਸੁਧਾਰਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਤੰਤਰ ਲੋਕਾਂ ਉਪਰ ਬੋਝ ਨਾ ਬਣੇ।
– ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ
