ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵੱਲੋਂ ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ-ਨੈਣਾ ਦੇਵੀ ਰੋਪਵੇਅ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ – ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿਖੇ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਮੈਡੀਕਲ ਸਾਇੰਸਜ਼ (ਏਮਜ਼) ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਲਈ ਸੂਬੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਟੁਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਇਕ ਸਰਕਾਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਚਾਰ ਏਕੜ, ਇਕ ਕਨਾਲ 13 ਮਰਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਖੇਡ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਨਾਂ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਏਮਜ਼ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤੀ ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਜੋਧਪੁਰ ਰੋਮਾਣਾ ਵਿਖੇ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ 175.1 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਰਜ-ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿਖੇ ਏਮਜ਼ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਲੋੜ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਬਠਿੰਡਾ ਵਿਖੇ ਬਣਨ ਵਾਲਾ ਏਮਜ਼ 750 ਬਿਸਤਰਿਆਂ ਦੀ ਸਮਰਥਾ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮੈਡੀਕਲ ਸੰਸਥਾ ਹੋਵੇਗੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ 10 ਸਪੈਸ਼ਲਿਟੀ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ 11 ਸੁਪਰ ਸਪੈਸ਼ਲਿਟੀ ਵਿਭਾਗ ਹੋਣਗੇ। ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਏਮਜ਼ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਚਾਲੂ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਇਆ ਜਿਸ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸੈਰ-ਸਪਾਟੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜਨਤਕ-ਨਿੱਜੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਨਾਲ ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਨੈਣਾ ਦੇਵੀ ਜੀ ਦਰਮਿਆਨ ਰੋਪਵੇਅ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਲਈ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਕ ਸਰਕਾਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਨੈਣਾ ਦੇਵੀ ਜੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਧਾਰਮਿਕ ਅਸਥਾਨ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨਾਲ ਦੋਵਾਂ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ’ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਲੱਖਾਂ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦਿੱਕਤ ਤੋਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਹਾਸਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਜਨਤਕ-ਨਿੱਜੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਵਿਧੀ ਰਾਹੀਂ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪਰਪਜ਼ ਵਹੀਕਲ (ਐਸ.ਪੀ.ਵੀ.) ਸਥਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਚਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਐਸ.ਪੀ.ਵੀ. ’ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਇਕ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 50-50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਣਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਸ਼ਾਹਪੁਰ ਕੰਢੀ ਡੈਮ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਮੁਖ ਸਕਤਰਾਂ ਅਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਇੰਡਸ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤੇ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰ ਦਿਤੀ ਹੈ। ਇਕ ਸਰਕਾਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਮੁਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮੁਖ ਡੈਮ ਅਤੇ ਹੈਡ ਰੈਗੂਲੇਟਰਾਂ ’ਤੇ ਕੰਮ ਮਾਰਚ 2013 ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ।
